अब फाइल लटका नहीं पाएंगे सरकारी बाबू
RANCHI: फाइलों पर कुंडली मार कर बैठे रहने वाले सरकारी बाबुओं की अब खैर नहीं है। जी हां, झारखंड सरकार विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड व ई-आफिस की शुरुआत करने जा रही है। इससे विभिन्न विभागों में फाइलों की हर मूवमेंट पर ऑनलाइन नजर रखी जा सकेगी। इसमें सीएम समेत सभी प्रधान सचिव, सचिव समेत अन्य अधिकारी फाइल कहां पेंडिंग पड़ी है, ये जान पाएंगे। इस तरह फाइलों को निपटाने में लेट-लतीफी करने वाले स्टाफ व अधिकारियों पर जहां लगाम कसेगा, वहीं विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे पहले ई- अफिस की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की थी। उसके बाद देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के कार्यालय में यह व्यवस्था कर दी गई है। सोमवार को सीएम रघुवर दास इस वित्तीय वर्ष की विकास योजनओं के रोड मैप को लेकर मीटिंग कर रहे थे। मौके पर उन्होंने ख्0क्भ्-क्म् वित्तीय वर्ष में कुल बजट का 8फ् प्रतिशत खर्च करने पर अधिकारियों को बधाई भी दी। मीटिंग में मुख्य रूप से सीएस राजबाला वर्मा, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, डीजीपी डीके पांडेय मौजूद थे।
नए वित्तीय वर्ष की योजनाएं प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसी सत्र सेझारखंड में पांच प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर पिछले दिनों राज्य सरकार इन यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हुआ है। इसमें से पांच यूनिवर्सिटी में इसी सेशन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। साथ ही रांची में खुलने वाले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में भी इसी साल से एडमिशन शुरू हो जाएगा। वहीं, टीआईएसएस से एमओयू कर राज्य के भ्0 हजार बच्चों को इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड किया जाएगा। साथ ही इसी साल से झारखंड सरकार क्लास म् से 8 तक राज्य के सभी स्कूलों के लिए अपना सिलेबस तैयार करवाएगी।
ऑनलाइन म्यूटेशन इसी साल से राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस साल पूरे राज्य के सभी अंचलों में जमीन का ऑनलाइन म्यूटेशन के साथ ही, जमीन की रजिस्ट्री से लेकर रसीद काटने का काम भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कुछ अंचलों में टेस्टिंग के तौर पर शुरुआत भी हो चुकी है। ग्रामीण सचिवालय होगा शुरूइस वित्तीय वर्ष से राज्य में ग्रामीण सचिवालय शुरू हो जाएगा। गांव में विकास योजनाओं को लेकर पांच मित्र की एक टीम बनेगी, जो गांव का सर्वे कर वहां की जरूरतों के बारे में सरकार को बताएगी। सरकार किसान मेले की जगह अब गरीब कल्याण मेला लगाएगी। जहां पर गरीबों को गाय, जरूरी उपकरण, सोलर पंप सेट, सिलाई मशीन समेत जरूरतमंद लोगों को लोन भी दिया जाएगा।
स्कूलों में पढ़ाएंगे अधिकारी झारखंड के अधिकारी अब गांव के स्कूलों में जाकर बच्चों पढ़ाएंगे। इससे एक तरफ जहां उन्हें बच्चों की प्रगति के बारे में पता चलेगा, वहीं बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। टैंकर से होगी वाटर सप्लाई गर्मी में पानी की किल्लत होने पर टैंकर से पानी की सप्लाई होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गर्मी में पानी की किल्लत न हो, इसके लिए विशेष योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने हाईवे पेट्रोलिंग शुरू करने व ट्रामा सेंटर के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है।