तबादलों की चुनावी सरगर्मी
तहसीलदारों के तबादलों पर रिपोर्ट तलब
-ईसीआई ने मांगा चुनाव ड्यूटी में लगे प्रशासनिक अधिकारियों को ब्योरा -शासन का जिला प्रशासन को आदेश, 28 फरवरी तक कर लें सभी तबादले Meerut: भारत निर्वाचन आयोग और सरकार के फरमान से संकेत मिल रहे हैं कि मार्च प्रथम सप्ताह में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और चुनाव संबंधी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। तबादलों पर रिपोर्ट तलबराजस्व परिषद के आयुक्त ने प्रदेश के सभी जनपदों के डीएम को जारी आदेश में कहा है कि एक तहसील में 3 साल से अधिक समय से जमे तहसीलदारों का तबादला होना है। परिषद ने भारत निर्वाचन आयोग के उस पत्र का हवाला भी दिया है जिसमें सभी डीएम/एसएसपी को अधिसूचना जारी होने से पहले तबादला प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में परिषद ने उन सभी तहसीलदारों का ब्योरा मांगा है जिन्हें एक तहसील में 3 साल से अधिक समय हो गया है, साथ ही परिषद ने डीएम से यह भी कहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे तहसीलदारों का ब्योरा भीे दें।
28 से पहले करें तबादलावहीं, डीएम अनिल ढींगरा ने सरकार के निर्देश को दोहराते हुए बताया कि जनपद में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 28 फरवरी से पहले करने होंगे। एक सीट पर 3 साल से जमे अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला इस अवधि से पहले पूर्ण करना होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर मार्च प्रथम सप्ताह में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। डीएम ने विभिन्न विभागों को इस संबंध में अलर्ट भी कर दिया है।
--- भारत निर्वाचन आयोग और शासन ने विभिन्न निर्देशों में तबादला प्रक्रिया को हर हाल में 28 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मार्च प्रथम सप्ताह या 10 मार्च तक अधिसूचना जारी होने की संभावनाएं हैं। -अनिल ढींगरा, डीएम, मेरठ दो साल से जमे थानेदारों पर भी गिरेगी गाज अब तीन नहीं बल्कि दो साल से जमे थानेदारों व पुलिस अधिकारियों पर चुनाव आयोग की गाज गिरेगी। डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी ने ऐसे पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को चिंहित करने का काम शुरू कर दिया गया है। एसएसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करना शुरू कर दिया है। क्या है आदेशचुनाव आयोग के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रदेश के सभी एसएसपी व एसपी को निर्देश जारी किए है कि ऐसे पुलिस कर्मियों की छटनी की जाए जो दो साल से एक ही जिले में तैनात है या पिछले चुनाव में उक्त जिले में तैनात रहा हो, ऐसे अधिकारियों की तैनाती उक्त जिले में न की जाए। वह बीते चार साल में तीन साल रहा या फिर पिछले विधानसभा चुनाव में भी उसी जिले में तैनात रहा है। ऐसे इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस कर्मियों को चिंहित करके उनका तबादला दूसरे जिले में किया जाए।
लिस्ट बननी हुई शुरू एसएसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर, पुलिस कर्मियों को चिंहित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी की लिस्ट तैयार कराई जा रही है। इसके बाद उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई थानेदार आएगें चपेट में मेरठ में ऐसे कई थानेदार, इंस्पेक्टर व दरोगा है जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी मेरठ में तैनात रहे है। अब लोकसभा चुनाव की कराने की तैयारी के लिए मेरठ में जमे हुए है। उनके उपर चुनाव आयोग की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। हटाए जा चुके छह थानेदारआईजी ने चार दिन पहले ही मेरठ में तीन साल से जमे छह थानेदारों का दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया है। जिसमें एसएसपी अखिलेश कुमार ने आईजी के निर्देश पर महिला थाने की इंस्पेक्टर नेहा चौहान, इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल समेत छह थानेदारों को रिलीव भी कर दिया है।
चुनाव पर पड़ सकता है असर चुनाव आयोग के मुताबिक पुराने जमे हुए थानेदार, पुलिस कर्मी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करवा सकते है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है। 28 तक देनी है रिपोर्ट चुनाव सेल के नोडल अधिकारी एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि सारी रिपोर्ट बनाकर उन्हें 28 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय में भेजनी है।