इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार ने घटाया टैक्स, ऑटो इंडस्ट्री ने फैसले का किया स्वागत
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स रेट को घटा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल कारों की बिक्री बढ़ाने को लेकर इस तरह का कदम उठाया है।
नई दिल्ली (रॉयटर्स)। भारत सरकार ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स रेट को घटा दिया है। ऑटो इंडस्ट्री ने शनिवार को भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय भारत को इकोफ्रेंडली सोसाइटी बनाने में मदद करेगा। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) के एमडी और सीईओ एस एस किम ने एक बयान में कहा, 'जीएसटी काउंसिल के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे पर्यावरण को काफी फायदा होगा और यह फैसला भारत को इकोफ्रेंडली सोसाइटी बनाने में भी मदद करेगा। इस फैसले के बाद लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पसंद करेंगे।' बता दें कि हुंडई ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी 'कोना' को 25.3 लाख रुपये में लॉन्च किया है। महिंद्रा और ऑडी ने भी की इस फैसले की सराहना
इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयनका ने ट्वीट किया, 'इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाया है। टैक्स की कटौती से अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ जाएगी।' इसके बाद ऑडी इंडिया के हेड राहिल अंसारी ने कहा कि जीएसटी में कटौती निश्चित रूप से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने वाली है। यह निर्णय ग्राहकों को अच्छी से अच्छी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर करेगा।
जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स में की बड़ी कटौती, 1 अगस्त से गाड़ियां होंगी सस्ती1 अगस्त से प्रभावी होंगे टैक्सइस तरह का निर्णय यह साबित करता है सरकर पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर है और भारत में पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों का उपयोग बढ़ाना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 12 परसेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लगता था लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा चार्जर या चार्जिंग स्टेशनों पर भी 18 परसेंट लगने वाले जीएसटी को घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बता दें कि यह टैक्स 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स का निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की एक बैठक में लिया गया।