AGRA 18 Jan. : केन्टोनमेंट बोर्ड की मीटिंग में कुछ मामलों में मेंबरों के विरोध के बीच कई प्रपोजलों के पास होने की मुहर लगा दी गई. इस दौरान बोर्ड की मीटिंग में एंट्री टैक्स के ठेका को छह करोड़ 71 लाख में उठा दिया गया. इसके अलावा वार्ड नं सात में जलभराव के स्थाई निराकरण के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया. यह टीम 22 जनवरी को साइड पर जाकर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. वहीं दूसरी ओर बोर्ड के सात मेम्बर्स ने धारा 244 के तहत दिए गए नोटिस का विरोध जताया. एंट्री टैक्स को तीन कैटेगरी में बांट रखा है जिसमें छोटे वाहन 75 रुपये बड़े वाहन 150 से 200 रुपये तक रखा गया है.

By: Inextlive Updated Date: Mon, 20 Jan 2014 09:00 AM (IST)

पांच जून तक बढ़ाया बोर्ड का कार्यकालशनिवार को बिग्रेडियर जेएस नन्दा की अध्यक्षता में हुई केंटोनमेंट बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड के कार्यकाल को पांच जून तक बढ़ाए जाने की संस्तुति की गई। इसके अलावा नए हॉस्पिटल के निर्माण के लिए तकनीकी टेंडर पास कर दिया गया। वहीं, यूनीपोल टॉवर का टेंडर पांच साल के लिए 13.95 लाख में पास किया गया। इसके साथ ही वाटर चार्ज और मंथली बैलेंसशीट के प्रपोजल भी पास किए गए। कर्मचारियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।पाइपलाइन को डालने मेम्बर ने जताया विरोध
बोर्ड की मीटिंग के दौरान वार्ड नं एक की मेंम्बर राजकुमारी ने स्वयं के प्रपोजल की उपेक्षा किए जाने पर विरोध जताते हुए मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। मेंबर के प्रतिनिधि के अनुसार, साल 2009 में बालूगंज क्षेत्र के चार रहट क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए प्रपोजल तैयार किया गया था, लेकिन बोर्ड द्वारा बजट की कमी दिखाते हुए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपको बता दें कि पहले बोर्ड की मीटिंग 13 जनवरी को होनी थी,  मेंबर के विरोध के चलते इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया। हालांकि पाइपलाइन डालने के प्रपोजल को 65 लाख में स्वीकृति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसी लाइन में वार्ड संख्या दो और तीन को जोड़ दिया गया।धारा 244 के नोटिस का किया विरोधबोर्ड की मीटिंग में मेंबर्सं ने धारा 244 के तहत दिए गए नोटिस का विरोध किया। इस दौरान मेंबर्स का कहना था कि वर्ष 2006 में छावनी परिषद के एक्ट के अनुसार टाउन प्लानिंग पूरी न होने तक धारा 244 के नोटिस देना गलत है। आपको बता दें कि केंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा छावनी परिषद के एरियाज के अन्दर आवासीय परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने और कंस्ट्रक्शन का काम करने पर गोपीचन्द शिवहरे रोड स्थित बंग्ला नं 29 कछपुरा व अन्य स्थानों पर परिषद के अधिकारियों द्वारा नोटिस दे दिया गया। इस पर मेंबर्स का कहना था कि जब तक टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट पूरी न हो जाए जब तक नोटिस को कोर्ट नहीं भेजा जाए, न ही कोई दबाव बनाया जाए। मीटिंग  में यह रहे मौजूदसैटरडे को हुई छावनी परिषद की मीटिंग में  कई महत्वपूर्ण फैसले इन लोगों की मौजूदगी में लिए गए जिनमें सीईओ सोनम यंगडोल, उपाध्यक्ष डॉ। पंकज महेन्द्रू, रेनू महेन्द्रू, राजकुमारी, सरोज गुप्ता, यशोदारानी, महेश अग्रवाल, कर्नल संजय कपूर, प्रमोद रावत आदि सहित कई और लोग मौजूद रहे।

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