सबको पता है, कौन करवा रहा अपराध : योगी
- कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी दलों ने किया सदन से वॉकआउट
- बोले योगी, पचास दिन में सरकार के काम का विपक्ष न करें आंकलन - मथुरा की घटना को बताया दुखद, डीजीपी को मौके पर जाने के दिए निर्देशLUCKNOW :विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए सदन में हंगामा जारी रखा। खासतौर पर सोमवार देर रात मथुरा में हुई व्यापारियों की हत्या पर विपक्ष ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद आगे आकर बचाव करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने मथुरा की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही बोले कि सबको पता है कि कौन अपराध करवा रहा है। वहीं सहारनपुर की घटना पर बोले कि इस मामले में एक राजनैतिक दल के पूर्व विधायक का हाथ होने के प्रमाण मिले हैं।
तीनों प्रमुख दलों ने किया वॉक आउटमंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा समेत सभी विपक्षी दलों ने कानून-व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग करनी शुरू कर दी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिये नोटिस दिया जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने हृदय नारायण दीक्षित ने नामंजूर कर दिया। नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने कहा कि प्रदेश में हर रोज हत्या, डकैती और लूट की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को तत्काल स्वीकार करने की मांग करते हुए कहा कि मथुरा की घटना से सराफा व्यापारी भयभीत हैं और सहालग में भी अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं। उनकी बात का बसपा और कांग्रेस सदस्यों ने भी समर्थन किया। इसके बाद बारी-बारी से सपा, बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
विपक्ष के आरोप गलतविपक्ष के आरोपों का जवाब देने मुख्यमंत्री खुद आगे आए और कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गये आरोप गलत हैं। राज्य सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने वाले नेता विपक्ष को जवाहरबाग कांड भी याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी, किसी के साथ जाति अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य सरकार मथुरा की घटना से दुखी है और पीडि़त परिजनों के साथ है। मैंने खुद सुबह डीजीपी को तलब कर घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाइ करने को कहा है। साथ ही डीजीपी को मथुरा जाने के निर्देश भी दिए हैं।
अपराध के आंकड़े पेश करे सरकार नेता बसपा लाल जी वर्मा ने कहा कि सरकार अपराध का आंकड़ा पेश करे ताकि पता लगे कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़ा है, या नहीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पचास दिन के कामकाज का आकलन करना ठीक नहीं है। हमें एक साल का मौका दीजिए, हम खुद अपराध के आंकड़े पेश कर देंगे। इसके बावजूद यदि विपक्ष चाहे तो पिछली सरकार के शुरुआती दो महीने के अपराध के आंकड़ों का हमारी सरकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। आप राजनीतिक कारणों से भले न मानें, लेकिन खुद आपके परिवार के सदस्य इसे महसूस कर रहे होंगे। इस पर लालजी वर्मा ने तंज कसा कि सहारनपुर के एसएसपी का परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद बसपा के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया। उनके साथ सपा और कांग्रेस के सदस्य भी उठकर सदन के बाहर चले गये। सहारनपुर कांड में पूर्व विधायक का हाथवहीं सहारनपुर कांड पर मुख्यमंत्री बोले कि इस मामले में एक पूर्व विधायक का हाथ होने का प्रमाण मिला है। राजनीतिक संरक्षण में अपराध करने की किसी को अनुमति नहीं होगी और अपराध करने वालों को अपराधी ही माना जाएगा। वे सपा विधायक नितिन अग्रवाल की ओर से पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इस लालजी वर्मा ने कहा कि जिस पूर्व विधायक की बात की जा रही है, वह घटना के दिन अपने घर पर थे, उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। वहीं नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरूस्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
बॉक्स वाटर हार्वेस्टिंग के बिना निर्माण की अनुमति नहींमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा ठोस नीति बनायी गयी है। कांग्रेस दल के नेता अजय कुमार 'लल्लू' के सवाल का जवाब देते हुये उन्होंने कहा कि राज्य में मकान के निर्माण की मंजूरी तभी दी जाएगी, जब भवन योजना में वर्षा जल संचय की सुविधा होगी। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूजल स्तर गिरने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जहां संभव हो, नये तालाब खोदे जाने चाहिए। सरकार जल संरक्षण सुनिश्चित करने और वनीकरण को प्रोत्साहित करने के सभी कदम उठाएगी।