दुर्गा के समर्थन में उतरे Ex CAG
दुर्गा को स्वाभाविक न्याय नहींपूर्व आइएएस अधिकारी राय ने नागपाल के निलंबन पर कहा कि किसी अधिकारी का निलंबन एक गंभीर मुद्दा है. नागपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था. मुख्य सचिव और संबंधित विभागीय सचिव को किसी तरह के दबाव में घुटने टेकना नहीं चाहिए था. दुर्गा को स्वाभाविक न्याय नहीं मिला.पक्ष रखने का मौका नहीं मिलाउन्हें निलंबित किए जाने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. खासकर तब जब उन्हें गंभीर आरोपों के तहत यूपी सरकार ने निलंबित किया है. उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के आलोचकों का कहना है कि दुर्गा के निलंबन का कारण मस्जिद की दीवार नहीं बल्कि यमुना नदी के किनारे अवैध खनन के खिलाफ कड़े रुख के कारण निलंबित किया गया. साइबर वर्ल्ड में छाईं दुर्गा शक्ति
2010 बैच की आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल देश की जनता के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की प्रतीक बन गई हैं. सोशल मीडिया पर भी इसकी बानगी दिखाई पड़ रही है. इस समय देश के किसी भी लोकप्रिय नेता या सिने हस्ती से ज्यादा इंटरनेट की दुनिया में दुर्गा छाई हुई हैं. सर्च इंजन गूगल पर रविवार शाम तक दुर्गा को दो करोड़ से अधिक लोगों ने सर्च किया.
एक जगह अन्याय हर जगह के लिए खतरान्यूज पोर्टल, ट्विटर, फेसबुक, सर्च इंजन हर जगह दुर्गा ही दुर्गा दिख रही हैं. लोगों ने फेसबुक पर उनके नाम से पेज बनाया है. पेज पर लिखा गया है-‘एक जगह हो रहा अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है. दुर्गा का निलंबन देश के हर ईमानदार अफसर और नागरिक के गाल पर तेज तमाचा है.’ ज्ञानकोष विकीपीडिया ने दुर्गा शक्ति पर पूरा पेज ही तैयार कर दिया है. इसमें दुर्गा के जन्म से लेकर खनन माफिया के खिलाफ उनकी कार्रवाई तक की पूरी जानकारी दी हुई है. उनके साथ हुई सियासत का भी ब्यौरा इसमें है. केंद्र ने तलब की रिपोर्ट, यूपी ने भेजा जवाब
आइएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर तकरार और बढ़ गई है. दो चिट्ठियों का जवाब न मिलने के बाद केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए रविवार को तीसरा पत्र भेज उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में तत्काल रिपोर्ट मांगी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए न केवल केंद्र को एक साथ तीनों पत्रों का जवाब भेजा, बल्कि आइएएस अधिकारी को आरोपपत्र भी थमा दिया. साथ ही दुर्गा नागपाल की ओर से केंद्र के समक्ष की गई अपील या मेमोरियल तत्काल राज्य सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है. राज्य सरकार ने निलंबन को भी सही ठहराया है. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भी दुर्गा शक्ति का मामला गूंजने के पूरे आसार हैं.‘अगर दुर्गा शक्ति नागपाल को गलत तरीके से निलंबित किया गया है, तो केंद्र उचित कार्रवाई करेगा.’-वी. नारायणसामी, कार्मिक राज्यमंत्री‘राज्य सरकार को अधिकारी की निलंबन के खिलाफ अपील या मेमोरियल को अपनी टिप्पणी के साथ केंद्र को भेजना होता है, लेकिन संबंधित मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ. अगर दुर्गा शक्ति नागपाल ने केंद्र को अपील या मेमोरियल दिया है, तो तत्काल यूपी सरकार को उपलब्ध कराया जाए.’-यूपी सरकार का जवाब