तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सीएपीएफ की 93 कंपनियों की तैनाती 15 मार्च तक बढ़ा दी है।


नई दिल्ली (एएनआई)। देश की राजधानी दिल्ली में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के बीच गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा बल (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) सहित सीएपीएफ की 93 कंपनियों की तैनाती 15 मार्च तक दिल्ली में बढ़ा दी है। इसके साथ ही कहा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ की बाकी 20 कंपनियों को 10 मार्च के बाद डी-इंडिकेट कर दिया जाएगा।

राकेश टिकैत ने दी थी धमकी
24 फरवरी को राजस्थान के सीकर में एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए, राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि यदि तीन कानूनों को रद नहीं किया जाता है, तो किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद को घेरेंगे। किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के विभिन्न बाॅर्डर पर विरोध कर रहे हैं। किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 , किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 का विरोध हो रहा है। तीन कानूनों के कार्यान्वयन को जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था।

Posted By: Shweta Mishra