88 ग्राम प्रधानों के खिलाफ एफआईआर
उप निदेशक पंचायत राज वि5ाग ने शौचालय निर्माण घोटाले के 2िालाफ शुरू की कार्रवाई
ALLAHABAD: जनपद में शौचालय निर्माण में हुए घोटाले के 2िालाफ शासन ने कार्रवाई शुरू की है। वर्ष 2002 से 2006 के बीच हुए अनियमितता को दे2ाते हुए उप निदेशक पंचायत राज वि5ाग ने 88 ग्राम प्रधानों के 2िालाफ सरकारी धन के गबन की एफआईआर दर्ज कराई है। इन स5ाी द्वारा न तो शौचालय का निर्माण कराया गया और न ही कोई अ5िाले2ा प्रस्तुत किया गया। यह 5ाी आए निशाने परइसके साथ ही दोषी पाए गए 29 ग्राम पंचायत अधिकारियों, दस ग्राम विकास अधिकारियों व 55 नलकूप चालकों के विरुद्ध 5ाी एफआईआर दर्ज कराई गई है। स5ाी के 2िालाफ वि5ागीय कार्रवाई 5ाी की जा रही है। तीन ग्राम पंचायत अधिकारियों व तीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निलंबित किया जा चुका है। स5ाी ग्राम प्रधानों व ग्राम सेवकों के विरुद्ध नोटिस जारी होने के बाद आरसी जारी करते हुए वसूली की जानी है। दो सहायक विकास अधिकारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव व रतन कुमार के 2िालाफ पहले से कार्रवाई चल रही है। पूरे मामले में समय से कार्यवाही न करने के लिए वर्ष 2009 से लेकर अब तक तैनात स5ाी नौ जिला पंचायत राज अधिकारियों के विरुद्ध 5ाी वि5ागीय कार्रवाई किए जाने का शोकाज नोटिस उप्र सरकारी सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत दिया जा चुका है।
1या है मामला बता दें कि जिले में 2002 से 2009 के बीच शौचालय निर्माण धन के दुरूपयोग की शिकायतें थीं। वि5ाग द्वारा कोई कार्रवाई नही किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। प्र5ावी कार्रवाई के निर्देश पर पंचायत राज वि5ाग द्वारा ए1शन लिया जा रहा है। पिछले सप्ताह उप निदेशक पंचायत राज वि5ाग ल2ानऊ ने जिला पंचायत राज वि5ाग इलाहाबाद द्वारा मामले में 2010 के बाद कोई कार्यवाही नहीं होने की गई तो कार्यालय के दो पटल सहायक दोषी पाए गए। उन्हें 13 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार तत्समय वि5ाग में कार्यरत ले2ाकार को 5ाी निलंबित करने के बारे में निदेशक, आंतरिक ले2ा निदेशालय उप्र को संस्तुति 5ोज दी गई है।