पांच मामले : 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान भी बजवाया और गर्भपात भी करवाया
देश की सर्वोच्च अदालत ने इस साल कई बड़े और अहम फैसले सुनाए। इसमें हाईवे पर शराबबंदी से लेकर सिनेमाघर में राष्ट्रगान बजाने तक कई आदेश शामिल हैं। सरकारें जब किसी काम को करने में हीलाहवाली करने लगती हैं तब कोर्ट को सख्ती करनी पड़ती है। खैर आइए जानें इस साल सुप्रीम कोर्ट के कौन-कौन से मामले रहे सबसे ज्यादा चर्चित....
2. सिनेमा हॉल में बजेगा राष्ट्रगान :
राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। जिसके चलते सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अब फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान बजाने के दौरान परदे पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी होगा और राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए दर्शकों को अपनी जगह पर खडा भी होना पडेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रगान को फायदे के लिए इस्तेमाल ना करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक और आदेश में दिव्यांग को इस फैसले से बाहर रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दिव्यांग को सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर खडे होने की जरूरत नहीं है।
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4. पति को मां-बाप से अलग किया तो तलाक :
तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी अपने ही पति को मां-बाप और परिजनों से अलग करने को मजबूर करें तो वह तलाक ले सकता है। ऐसा अपराध क्रूरता की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह बडा आदेश दिया। पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा था कि पत्नी की ख्वाहिश सही है। वह पति की कमाई परिजनों पर खर्च करने के बजाय खुद इस्तेमाल करना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, 'पत्नी द्वारा पति के खिलाफ झूठे आरोप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आत्महत्या करने की धमकी देना भी 'मानसिक क्रूरता' है। यह भी तलाक का आधार हो सकता है।' कोर्ट का यह फैसला नरेंद्र बनाम कुमारी मीरा के मामले में आया है। इसमें पति ने कोर्ट से अपनी 24 साल की शादी को रद्द करने की अनुमति मांगी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का सोचना सही था कि पत्नी का बार-बार सुसाइड की कोशिश करना क्रूरता है।
5. राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नहीं होगी शराब की बिक्री :
राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। अदालत ने इस फैसले में साफ कर दिया है कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चला सकेंगे। एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे।