उत्तराखंड बनेगा फूड प्रोसेसिंग हब
-सीएम ने ली कृषि, पशुपालन, डेरी व उद्यान की बैठक
-फसल बीमा के लिए सरकार देगी 50 प्रतिशत प्रीमियम -युवाओं की तरफ से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद भी सरकार खरीदेगी DEHRADUN: प्रदेश सरकार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाने पर खुद देय प्रीमियम धनराशि के अतिरिक्त किसानों के जरिए दिये जाने वाले प्रीमियम का भ्0 प्रतिशत वहन करेगी। इसके अलावा पशुधन बीमा के लिए बीपीएल परिवारों सहित अनुसूचित जाति के लिये प्रीमियम की पूर्ण राशि भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। सीएम हरीश रावत ने गुरुवार देर रात बीजापुर अतिथि गृह में कृषि, पशुपालन, डेरी एवं उद्यान विभाग की नई योजनाओं के संबंध में बैठक ली। वन विलेज वन फार्म योजनासीएम ने कहा स्टेट फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत राज्य को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये 'वन विलेज वन फार्म' योजना चलाई जाएगी। इसके तहत गांव में क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। गांव की अवस्थिति के अनुसार फसलों का चयन कर उनकी खेती की जाएगी। इसके लिये कार्यशील पूंजी के तहत छोटे क्षेत्रों के लिए एक लाख तक व बड़े क्षेत्रों के लिए ख् से फ् लाख तक की व्यवस्था की जाएगी।
वर्मी कम्पोस्ट खाद खरीदेगी सरकार
सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की योजना तैयार की जाए। इसके लिए बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। उनके द्वारा बनाई गयी वर्मी कम्पोस्ट खाद सरकार खरीदेगी। प्याज, अदरक व हल्दी की क्लस्टर बेस खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि इसके लिए इंश्योरेंस, मशीन की उपलब्धता व खरीद मूल्य की जानकारी की व्यवस्था पहले से कर ली जाए। किसानों को जानकारी भी उपलब्ध हो। क्या कहा सीएम ने -अमेस की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाए। -अखरोट मिशन लांच किया जाएगा। -रेशम की खेती भी प्रोत्साहित होगी। -इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला एवं मंगल दलों भी होंगे शामिल। -इसके लिए गांव की खाली पड़ी या बंजर जमीन को उपयोग किया जाए सकता है। -महिलाओं को निस्बड द्वारा ट्रेनिंग दी जाए। -राज्य में पशुधन को भी प्रोत्साहित किया जाए। बॉक्स क्0 गायों के लिए ब्याजमुक्त लोनसीएम ने कहा कि प्रदेश के पशुपालकों को भ् से क्0 गायों को पालने के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाए। बाकायदा इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाना होगा। पूरे प्रदेश में भ्00 डेरियां स्थापित करने का लक्ष्य हो। वहीं मौन पालन पर ध्यान देने की जरूरत है।