Lockdown 2: शहरी क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और मोबाइल रिचार्ज दुकानों को प्रतिबंधों से दी गई है छूट, गृह मंत्रालय का बयान

गृह मंत्रालय ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज दुकानों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से अलग रखा गया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के घर पर जाकर उनकी देखभाल करने वालों और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज दुकानों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी प्रतिबंधों से छूट दी गई है और मंत्रालय ने बागवानी उत्पादों के आयात और निर्यात से संबंधित गतिविधियों को भी अनुमति दी है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान श्रीवास्तव ने कहा, 'शहरी क्षेत्रों में आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि दूध बनाने वाली यूनिट्स, ब्रेड कारखानों और आटा मिलों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है।'

श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक पंखे बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है और छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकें बेचने वाली दुकानों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ही राज्य उन क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जो हॉटस्पॉट या कंसेंट जोन नहीं हैं। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने राज्यों को मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है, साथ ही उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के स्थानीय चैप्टर के साथ काम करने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए भी कहा है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,409 नए मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना मामलों की संख्या 21,393 हो गई है।