दिल्ली CM ने बिजली उपभोक्ताओं को दी सौगात, जानें एकमुश्त योजना की ये 10 खास बातें...
बिजली के बकाया बिल संबंधी विवादों से जूझ रहे लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। बिजली बिल संबंधी विभिन्न तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार एक एकमुश्त निपटान योजना शुरू कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री विधायकों और बिजली विभाग को बिजली कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें मिल रही हैं।
भारी भरकम बकाया बिजली बिल इनमें मुख्य रूप से ज्यादा बिल आना, मीटर संबंधी शिकायतें, बिजली चोरी के मामले में अनुचित तरीके से अर्थदंड लगाना और विभिन्न शुल्कों के दुरुपयोग प्रमुख हैं। ज्यादातर उपभोक्ता इन शिकायतों का निपटारा चाहते हैं। लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं और खासकर भारी-भरकम बकाया बिजली बिल के मामले में जल्द से जल्द उचित समाधान चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा मामलों के लंबित होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यायालयों में इस तरह के तमाम मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।लोगों की शिकायतों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इनके निपटारे में काफी लंबा वक्त लग रहा है,इसलिए सरकार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक योजना ला रही है।योजना की दस खास बातें
* अपना पिछला बिल न चुका पाने वाले जेजे क्लस्टर्स के निवासियों को प्रति महीने के हिसाब से केवल 250 रुपये देना होगा। कहने का मतलब अगर किसी का छह महीने का बिल बकाया है, तो उसे 250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 1500 रुपये जमा करने होंगे।
* देरी से भुगतान करने पर लगने वाला सरचार्ज (जैसे ब्याज) को पूरी तरफ से माफ कर दिया गया है। इस बिल को छह महीने की किश्त के हिसाब से जमा किया जा सकता है।* प्रत्यक्ष बिजली चोरी के मामले में पकड़े गए 11 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू श्रेणी के छोटे और मध्यम उपभोक्ता अगर एक बार में पूरे बिल का भुगतान करते हैं, तो उन्हें देरी से बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज पर 100 फीसदी और बकाया बिल पर दो तिहाई की छूट दी जाएगी।* अगर कोई एक बार में पूरे बिल का भुगतान नहीं कर सकता है तो चार महीने की किश्त के हिसाब से बकाया बिल जमा कर सकता है। ऐसे में उसे कुल बकाया बिल में 60 फीसदी की छूट मिलेगी।* मीटर से छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए 11 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू श्रेणी के छोटे और मध्यम उपभोक्ता अगर एक बार में पूरे बिल का भुगतान करते हैं ,तो उन्हें देरी से बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज पर 100 फीसदी और बकाया बिल पर दो तिहाई की छूट दी जाएगी।* अगर कोई एक बार में पूरे बिल का भुगतान नहीं कर सकता है, तो चार महीने की किश्त के हिसाब से बकाया बिल जमा कर सकता है। ऐसे में उसे कुल बकाया बिल में 60 फीसदी की छूट मिलेगी।
* बिजली का दुरुपयोग/अवैध इस्तेमाल करने के मामले में पकड़े गए मामलों में देरी से बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज पर 100 फीसदी और बकाया बिल पर आधे की छूट दी जाएगी। साथ ही बिजली कनेक्शन को उपयुक्त श्रेणी में बदल दिया जाएगा और/या गैर-घरेलू उपयोग के लिए अलग मीटर लगा दिया जाएगा।* 11 किलोवाट क्षमता तक अधिकृत उपभोक्ता, जिनके मकान का बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है और वे नया कनेक्शन चाहते हैं या बकाया बिल का भुगतान करना चाहते हैं तो ऐसे मामले में देरी से बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।* सभी श्रेणी के उपभोक्ता जो मीटर से छेड़छाड़ की बात स्वत: स्वीकार करेंगे उनके लिए जल्द एक योजना की घोषणा की जाएगी।* मीटर से छेड़छाड़ मामलों से जुड़े सभी क्रिमिनल/सिविल कार्यवाही को वापस लिया जाएगा। योजना शुरू होने की तारीख से एक महीने तक ये प्रभावी रहेगी। बिजली वितरण कंपनियां अपने क्षेत्रों में संबंधित विधायकों के सहयोग से विशेष शिविर लगाकर इन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करेंगी।
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