राशन की दुकानों पर मिलेगा कैशलेस अनाज
जिले की आठ दुकानों का चयन हुआ, शत-प्रतिशत आधार से लिंक हैं लाभार्थी
शासन को भेजा गया नाम, भविष्य में डिजिटल मनी से होगा पेमेंट ALLAHABAD: राशन की दुकानें जल्द ही कैशलेस होंगी। यहां मिलने वाले राशन का पेमेंट डिजिटल मनी के जरिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को इस दायरे में लाने का मन बना लिया है। फिलहाल, जिले की आठ दुकानों का चयन कर उनका नाम सरकार के पास भेजा गया है और जून तक सभी लाभार्थियों को आधार से लिंक कराने के निर्देश भी शासन की ओर से दिए गए हैं। खत्म होगा नगद का झंझटवर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 10.44 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। इन परिवारों में 44.30 लाख कुल लाभार्थियों को सस्ता अनाज मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल, दो रुपए किलो गेहूं, तीन रुपए किलो चावल और 13.50 रुपए किलो की दर से चीनी का वितरण हो रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि लाभार्थियों को कैशलेस अनाज मुहैया कराया जाए। वे चाहे तो ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए राशन की दुकानों पर स्वैपिंग मशीन, पेटीएम आदि के ऑप्शन उपलब्ध होंगे।
आठ दुकानों पर प्रयोगइस सुविधा को लागू करने के पहले चरण में जिले की आठ दुकानों का चयन किया गया है। ये दुकानें, झूंसी, मऊआइमा और लालगोपालगंज एरिया की हैं। इनको चयन में प्राथमिकता देने का असल कारण यहां सौ फीसदी आधार लिंकेज माना जा रहा है। आधार लिंक हो जाने के बाद यहां पर लाभार्थी आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। उन्हें घर से कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर प्रयोग सफल हो जाने के बाद अगले चरण में कई और दुकानों को सूची में शामिल किया जाएगा।
जून तक मौका, नहीं तो होंगे अपात्र राशन की दुकानों को कैशलेस बनाने की मंशा को पूरा करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के सौ फीसदी लिंकेज के लिए जून तक का समय निर्धारित किया है। समय रहते लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कैशलेस योजना तो टलेगी, साथ ही कई पात्रों का नाम सूची से काट भी दिया जाएगा। इससे बचने के लिए लाभार्थियों को आधार लिंकेज कराना होगा। जिले में अभी कुल 62.76 फीसदी लाभार्थियों का आधार लिंक हुआ है और बाकी 37.24 फीसदी के सिर पर अपात्र किए जाने की तलवार लटक रही है । चुनाव में सुस्त रहा अभियानआधार लिंक कराने के मामले में शुरुआत से इलाहाबाद अन्य जिलों से पीछे रहा है। बीच में कुछ सुधार हुआ लेकिन चुनाव में एक बार फिर प्रगति धीमी हो गई। अब आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही बरतने वालों का नाम जून के बाद काट दिया जाएगा। बता दें कि अभी भी सूची से फर्जी पात्रों के नाम हटाने का क्रम जारी है। सरकार चाहती है कि अपात्रों के नाम हटाकर पात्रों को योजना में शामिल किया जाए।
खाद्य सुरक्षा योजना जिले में कुल लाभार्थी परिवार--1044024 जिले में कुल लाभार्थियों की संख्या- 4430755 आधार लिंक प्रतिशत- 62.76 योजना में गेहूं की दर- दो रुपए प्रति किलो चावल की दर- तीन रुपए प्रति किलो चीनी की दर- 13.50 रुपए प्रति किलो सरकारी राशन की दुकानों को कैशलेस किए जाने की मुहिम जोरो पर है। प्रयोग के तौर पर आठ दुकानों को शामिल किया गया है। यहां पर लाभार्थी डिजिटल मनी के जरिए भुगतान कर सकेंगे। जून तक शत-प्रतिशत आधार लिंकेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीलेश उत्पल, एसआरओ, आपूर्ति विभाग