मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे पर शुरू होगा काम, बनेगा डीपीआर
मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के डीपीआर के लिए राशि मिल गई है. योगी सरकार के मंगलवार को जारी अनुपूरक बजट में इसके लिए राशि उपलब्ध कराई.
-अनुपूरक बजट में प्रदेश सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए उपलब्ध कराई राशि
allahabad@inext.co.inPRAYAGRAJ : मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के डीपीआर के लिए राशि मिल गई है। योगी सरकार के मंगलवार को जारी अनुपूरक बजट में इसके लिए राशि उपलब्ध कराई। इससे दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे का हिस्सा होने की वजह से फाफामऊ के सिक्स लेन पुल का काम भी तेजी पकड़ेगा। साथ ही पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे को 850 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद इसका लाभ प्रयागराज को भी मिलेगा। वजह, इस एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा जिले की सीमा से गुजरेगा।मिली थी मंजूरी, बजट का था इंतजार
600 किमी लंबा यह एक्सप्रेस वे 250 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके पहले कुंभ मेले के दौरान हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे को सैद्धांतिक सहमति दी थी। मंगलवार को अनुपूरक बजट में पहली बार 15 करोड़ रुपए डीपीआर तैयार कराने के लिए दिए गए हैं।
यह भी बता दें कि प्रदेश के पूर्वी छोर को पश्चिम से जोडने वाले इस एक्सप्रेस-वे का नाम प्रयागराज-मेरठ गंगा एक्सप्रेस-वे होगा। यह एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे होगा। यह फोर लेन एक्सपेंडेबल टू सिक्स लेन होगा। डीपीआर तैयार होने के बाद इस एक्सप्रेस वे का काम तेजी पकड़ लेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को 850 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से भी प्रयागराज को भी लाभ मिलेगा।
ऐसा है गंगा एक्सप्रेस-वे-यह एक्सप्रेस-वे मेरठ से शुरू होकर अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा।-प्रयागराज में यह फाफामऊ सिक्सलेन पुल से जुड़ेगा। इसका दो बार शिलान्यास हो चुका है।-फाफामऊ से तेलियरगंज के बीच लगने वाले जाम में इस पुल से राहत मिलेगी।-करीब 36 हजार करोड़ की लागत वाले एक्सप्रेस-वे के लिए आठ रेलवे ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।वर्जनगंगा एक्सप्रेस-वे सहित तमाम परियोजनाओं को बजट की जरूरत है। सरकार ने बजट का प्रावधान किया है तो यह स्वागत योग्य है। हालांकि मेरे पास अभी तक शासन से लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। -डॉ। आशीष गोयल, कमिश्नर