फ्री करनी है यात्रा तो तुरंत बनवाएं 'स्मार्ट कार्ड'
-बगैर 'पोस्ट पेड स्मार्ट कार्ड' के मुफ्त यात्रा नहीं कर सकेंगे यात्रा
ALLAHABAD: परिवहन निगम की बसों से बगैर किराया सफर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, लोक रक्षक सेनानी, राष्ट्रीय या राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त शिक्षक अथवा मान्यता प्राप्त पत्रकार तत्काल अपना 'पोस्ट पेड स्मार्ट कार्ड' बनवा लें। क्योंकि जिनके पास यह कार्ड होगा, उन्हीं को ही अब मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। कार्ड के बिना कोई भी फ्री यात्रा नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी पी। गुरु प्रसाद ने इलाहाबाद सहित प्रदेश के सभी परिक्षेत्रों में स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। उनका मानना कार्ड व्यवस्था लागू होने के बाद मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने वाले फर्जी लोगों पर अंकुश लग जाएगा।
30 तक मिले आवेदन ही होंगे मान्यपरिवहन निगम के लखनऊ मुख्यालय में 30 नवम्बर तक आवेदन करने वालों का ही पोस्ट पेड स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। निगम के एमडी ने स्पष्ट कहा है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। बताया कि इलाहाबाद परिक्षेत्र में सिविल लाइंस डिपो, प्रयाग डिपो, प्रतापगढ़ डिपो, मिर्जापुर डिपो, लीडर रोड डिपो, जीरो रोड रोड, लालगंज व बादशाहपुर डिपो कार्यरत हैं। इन डिपो के जरिए हर माह 800 से 8500 के बीच लोक रक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्रीय या राज्य सरकार से पुरस्कृत शिक्षक व मान्यता प्राप्त पत्रकार फ्री यात्रा की सुविधा का लाभ उठाते हैं।
इस तरह करें अपना आवेदन-सिविल लाइंस डिपो के एमएसटी काउंटर पर तीन दिन से आवेदन फार्म वितरित किए जा रहे हैं। फॉर्म पर कोई शुल्क नहीं है।-आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदक को अपने आधार कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी फार्म में लगाना अनिवार्य है।-आवेदन में नाम, पता, मोबाइल नम्बर, मेल आईडी, शैक्षिक दस्तावेजों की एक-एक छाया प्रति जरूर लगाएं।-सिविल लाइंस डिपो के एआरएम द्वारा भरे हुए आवेदन फार्मो को 30 नवम्बर तक लखनऊ मुख्यालय भेजा जाएगा।-लखनऊ मुख्यालय प्राप्त आवेदनों को पोस्ट पेड स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए मुम्बई स्थित फर्म को भेजेगा। मुख्यालय का फर्जीवाड़ा रोकने का यह सही प्रयास है। इससे वास्तविक संख्या का आंकलन चल सकेगा कि सच में कितने मान्यता वाले लोग यहां हैं।-सत्य नारायण यादव कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाना अच्छी बात है। रोडवेज में इस व्यवस्था को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी।-ऋषिकेश सिंह कई बार कंडक्टर इस बात का जिक्र करते थे कि समझ में नहीं आता कि सरकार कितने लोगों को फ्री में यात्रा करवाना चाहती है। अब सही कदम उठाया गया है।-त्रिलोक सिंह
कार्ड बनने के बाद मुख्यालय को भी पता चलेगा कि किस जिले में कितने लोगों को शासन से फ्री सुविधा दी जा रही है। अभी तक तो सारा रिकार्ड कागजों में ही दर्ज होता था।
रमेश कुमार वर्जनएमडी के स्पष्ट निर्देश हैं कि 30 नवम्बर के बाद जिनका आवेदन भेजा जाएगा, उसे मुख्यालय से अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए डिपो में पोस्ट पेड स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन फार्म के वितरण का काम शुरू कर दिया है।-दीपक चौधरी, एआरएम सिविल लाइंस डिपो