- मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने लगातार दूसरे दिन तमाम सौगातें देकर की लुभाने की कोशिश

-एक ही दिन में 74 फैसलों पर मुहर

- 17 पिछड़ी जातियों को एससी दर्जा देने की कवायद

मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने लगातार दूसरे दिन तमाम सौगातें देकर की लुभाने की कोशिश

-एक ही दिन में 7ब् फैसलों पर मुहर

- क्7 पिछड़ी जातियों को एससी दर्जा देने की कवायद

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शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी व मछुआ

शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी व मछुआ

LUCKNOWlucknow@inext.co.in

LUCKNOW: आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख राज्य सरकार ने एक बार फिर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का पांसा फेंका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 74 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। इनमें शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष के जोरदार हमले का सामना भी करना पड़ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शिगूफा करार दिया है। वहीं आमिर खान की फिल्म दंगल को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।

मुलायम ने भी की कोशिश

मालूम हो कि वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने भी यह कवायद की थी। उन्होंने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था लेकिन सरकार बदलने के बाद वापस ले लिया गया। बाद में बसपा सरकार ने अपने अंतिम दौर में इन जातियों को लुभाने के लिए यही पांसा फेंका लेकिन उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने लटका दिया। अब एक बार फिर अखिलेश सरकार ने लुभाने के लिए कैबिनेट से एससी के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया है। वहीं जानकारों की मानें तो यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस बारे में केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। हालांकि बसपा सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को अभी तक केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है।

लखनऊ को भी कई सौगातें

राजधानी के विकास को रफ्तार देने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जानी वाली विद्युत पर विद्युत कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। गोमतीनगर के दायें तटबंध पर अमर शहीद पथ से 45 मीटर मास्टर प्लान रोड तक बंधे का निर्माण कराने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इससे 1090 चौराहे से गोमतीनगर विस्तार तक जाने का नया रास्ता बन जाएगा और लोग कम समय में सीजी सिटी आदि तक पहुंच सकेंगे। गोमतीनगर के विजयंत खंड में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट देने को मंजूरी दे दी गयी है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में छात्रावास के निर्माण के लिए चयनित कार्यस्थल पर स्थित धनवंतरि छात्रावास को ध्वस्त करने का निर्णय भी लिया गया है। मलिहाबाद के रहमानखेड़ा स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र में क्वेरेनटाइन स्टेशन की स्थापना के लिए कृषि विभाग की करीब 110 हेक्टेयर भूमि को पशुपालन विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

इन अहम प्रस्तावों पर भी मुहर

1. कर्मचारियों, पेंशनरों को कैशलेस इलाज

राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के इलाज पर होने वाला 95 फीसद खर्च राज्य सरकार वहन करेगी जबकि पांच फीसद उन्हें खुद उठाना होगा। फायदा सूबे के करीब 27 लाख कर्मचारी व पेंशनर ले सकेंगे। कैशलेस की सुविधा निजी अस्पतालों में भी दी जाएगी।

2. ब्लॉक प्रमुख, जिपं अध्यक्षों का मानदेय बढ़ा

ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूर कर लिया है। कुछ दिन पहले सूबे के तमाम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। राज्य सरकार ने इसमें 40 फीसद का इजाफा करने का निर्णय लिया है।

3. बुजुर्गो के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम

सूबे के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाएगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गो को तीस हजार रुपये तक का फ्री इलाज निजी अस्पतालों में भी मुहैया कराया जा सकेगा। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीब परिवारों को तीस हजार रुपये तक इलाज निजी अस्पतालों में मुफ्त कराने की सुविधा है। राज्य सरकार ने बुजुर्गो के लिए योजना को लागू करते हुए सुविधा देने जा रही है।

4. कानपुर मेट्रो के लिए जमीन

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर के लिए डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पॉलीटेक्निक कानपुर की 16.20 हेक्टेयर भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को मुफ्त दी जाएगी।

5. कई नगर पालिका का सीमा विस्तार

कैबिनेट ने सहारनपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद के अगवानपुर, मेरठ की तहसील मवाना तथा रायबरेली की नसीराबाद को नगर पंचायत बनाया जाएगा। महराजगंज की नौतनवां तहसील के कस्बा सोनौली को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह बुलंदशहर की नगर पालिका सिकंद्राबाद, हमीरपुर की नगर पालिका परिषद हमीरपुर, हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर, महोबा की नगर पालिका परिषद महोबा, कुशीनगर की नगर पंचायत कुशीनगर, मथुरा की नगर पालिका परिषद मथुरा तथा मैनपुरी की नगर पालिका परिषद मैनपुरी का सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।

इनपर भी लगी मुहर

- प्रधानमंत्री आवास योजना-सब के लिए आवास Posted By: Inextlive