केंद्र सरकार ने बुधवार को रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का एलान करते हुए 1000 रुपए की मिनिमम मंथली पेशन स्कीम को चालू रखने का फैसला किया है.


यूनियन गवरन्मेंट ने 1,000 रुपये की मिनिमम मंथली पेंशन स्कीम को जारी रखने की घोषणा की है. सरकार के फैसले से एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन की पेंशन स्कीम में शामिल करीब 20 लाख सेवार्निवत कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है. मिनिमम मंथली पेंशन की स्कीम की अवधि पिछले महीने खत्म हो गयी थी. बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कंपनीज बिल 2014 के अमेंडमेंडस को भी अपनी सहमति दे दी है जिससे देश में बिजनेस करने में आसानी हरो जाएगी. पेंशन स्कीम से जुड़ी लायबिलिटी पूरी करने वाले 850 करोड़ रुपये का अनुदान भी मंजूर कर लिया गया है.  
एम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम 1995 से सितंबर 2014 तक ही मान्य थी और इसकी टाइम लिमिट पिछले महीने 31 मार्च 2015 को पूरी हो गई थी, जिसके बाद ईपीएफओ का पुराना पैटर्न ही लागू हो गया था जिस पर ट्रेड यूनियंस को आपत्ति़ थी. यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में ईपीएस के पेंशनर्स को 1,000 रुपये की मिनिमम मंथली पेंशन देने का प्रस्ताव मान लिया था. हालांकि इस प्रस्ताव पर अमल बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पिछले साल पहली सितंबर से किया, जब ईपीएस एक्ट में जरूरी संशोधन हो गए. बाकी बदलावों से भी देश में व्यपवसाय की सकारात्मक बढ़ोत्तेरी की दिशा में आगे बढ़ने की संभावनायें नजर आ  रही हैं.

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Posted By: Molly Seth