डेढ़ लाख कर्मचारियों को सरकार की सौगात
- यूपी कैबिनेट ने गोरखपुर में 121 एकड़ में चिडि़याघर बनाने समेत छह प्रस्तावों को दी मंजूरी
LUCKNOW यूपी कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 1.50 लाख राज्य कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी की सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंगलवार को इसके अलावा पांच अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। जिसमें गोरखपुर में चिडि़याघर बनाने, भांग की फुटकर दुकानों के लिये नियमावली को मंजूरी प्रमुख हैं। वेतन समिति की सिफारिश को मानाप्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को दिये जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है। इसके तहत जिन कर्मचारियों को 100 रुपये भत्ता मिलता था अब उन्हें 200 रुपये, जिन्हें 200 रुपये मिलता था उन्हें 300, 300 की जगह 450 और 400 की जगह 600 रुपये प्रति माह दिये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थीं। समिति की इस संस्तुति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सरकार पर प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
गोरखपुर में 121 एकड़ में बनेगा चिडि़याघरमंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गोरखपुर में वर्ष 2008-09 से प्रस्तावित शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के लिए 234 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी। एक दशक पहले ही गोरखपुर को इस प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया गया लेकिन, काम आगे नहीं बढ़ सका था। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ। इसके संबंध में वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें परियोजना की तीसरी पुनरीक्षित लागत 23436.62 लाख रुपये का अनुमोदन कैबिनेट से लिए जाने का निर्णय हुआ था, जिसे आज मंजूरी मिल गई।
इन प्रस्तावों पर भी मुहर -भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में नियमावली को मंजूरी -एसजीपीजीआई में मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों के लिये 200 बेड के हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी -जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग लिखने को मंजूरी -प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लाक के तहत ग्राम कोटवा में पीएचसी निर्माण के लिये पीएचसी कैंपस में स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी