निगम के टारगेट में सरकारी विभागों का रोड़ा
96 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजे गए है नोटिस
सर्वे ऑफ इंडिया पर 3 करोड़ और सचिवालय पर 1 करोड़ बकाया देहरादून। नगर निगम के 75 करोड़ रुपये के टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रोड़ा बन रहे हैं। अब केवल 18 दिन बाकी हैं, लेकिन नगर निगम अभी टारगेट से बहुत दूर है। ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कारण हुआ है। हालत ये हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया पर 3 करोड़ रुपये और सचिवालय पर 1 करोड़ रुपये बकाया है। एमडीडीए ने भी नहीं भरा टैक्स सबसे ज्यादा बकाया सर्वे ऑफ इंडिया पर है। पोस्ट ऑफिस ने 50 लाख रुपए तो एमडीडीए ने 15 लाख का भुगतान करना है। इन विभागों ने 2016 से अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। --- अब तक 43 करोड़ वसूलीनगर निगम 2018 में चार करोड़ की टैक्स की वसूली की थी। इसके बाद 2019 में 25 लाख रुपए की टैक्स की वसूली हुई। इस साल का टारगेट 75 करोड़ टारगेट रखा गया है। इसे पूरा करने के लिए नगर निगम कभी छूट तो कभी नोटिस देने में जुटा है। नगर निगम ने अब तक 43 करोड़ की वसूली की है। अब 75 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए निगम के पास केवल 18 दिन बाकी है।
किस पर कितना बकाया सर्वे ऑफ इंडिया - 3 करोड़ एफआरआई -1.5 करोड़ सचिवालय -1 करोड़ सूचना विभाग को 25 लाख दूरदर्शन -22 लाख पोस्ट ऑफिस -50 लाख एमडीडीए -15 लाख रोडवेज -65 लाख सिल्क बोर्ड -18 लाख डीएवी - 15 लाख बकाएदारों में ये भी शामिल - कार्यालय निबंधक सहकारी - उत्तराखंड आवास विकास परिषद - उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद - जैव विविधता बोर्ड - राज्य औषधीय पादप बोर्ड - उत्तराखंड वक्फ बोर्ड - उत्तराखंड मदरसा बोर्ड - सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास - कार्यालय सिंचाई माधो सिंह भवन - स्वजल परियोजना - उत्तराखंड कौशल विकास मिशन - फर्म सोसायटीज एंव चिट्स - उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग - राजाजी राष्ट्रीय पार्क - भूमि सर्वेक्षण - अर्थ एंव संख्या - राज्य सफाई कर्मचारी आयोग - जल संस्थान के सभी कार्यालय - संस्कृति विभाग - सतर्कता विभाग - सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन - राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण - सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण - वन विकास निगम - गढ़वाल मंडल विकास निगम- अल्पसंख्यक कल्याण
- परिवहन निगम - बहुउद्देशीय वित्त निगम - राजकीय होटल मैनेजमेंट एंव कैंटरिंग संस्थान - कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग - निबंधक, फर्म सोसाइटीज एंव चिट्रस - सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण - एडीओ बीएसएनएल - पुलिस मुख्यालय कई बार विभागों को नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉमर्शियल और हाउस टैक्स भरने वालों को भी 31 मार्च के बाद जुर्माना देना होगा। - रोहिताश शर्मा, अपर नगर आयुक्त