नगर निगम के 75 करोड़ टैक्स टारगेट में सरकारी विभाग रोड़ा
ज्यादातर सरकारी विभाग जमा नहीं कर रहे हाउस टैक्स
कई विभागों ने सेल्फ असेसमेंट तक नहीं किया आज तक 68 सरकारी विभागों को भेजे नगर निगम ने नोटिस देहरादून। नगर निगम के 75 करोड़ रुपये टैक्स वसूली के टारगेट में सरकारी संस्थान रोड़ा बन रहे हैं। राजधानी के कई सरकारी संस्थान ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अपने टैक्स का असेसमेंट तक नहीं कराया है। कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी के विभाग जवाब नहीं दे रहे हैं। इनमें एमडीडीए से लेकर जल संस्थान तक शामिल हैं। राजधानी के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज डीएवी और डीबीएस ने भी अब तक टैक्स जमा नहीं कराया है। इन कॉलेज को नोटिस भी भेजा गया है। 68 विभागों ने नहीं कराया असेंसमेंटनगर निगम के अनुसार राज्य के कई सरकारी विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक टैक्स का असेंसमेंट नहीं कराया है। इन सभी विभागों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस भी जा चुके हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही हैं।
ये हैं टैक्स चोर विभाग भाषा संस्थान। जल संस्था जल भवन। एमडीडीए। निबंधक, फर्म सोसायटीज एवं चिट्स। कार्यालय निबंधक सहकारी। उत्तराखंड आवास विकास परिषद। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद।जैव विविधता बोर्ड।
राज्य औषधि पादप बोर्ड। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। डॉ। पीदब हिन्दी एवं पंजाबी अकादमी। कार्यालय उर्दू अकादमी। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास। कार्यालय सिंचाई माधो सिंह भवन। स्वजल परियोजना। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन। फर्म सोसायटीज एवं चिट्स। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग। राजाजी नेशनल पार्क। भूमि सर्वेक्षण। जलागम प्रबंध। अर्थ एवं संख्या। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। विद्युत ऑम्बड्समैन। पेयजल संस्थान के अधिशासी अभियंता। पेयजल संसाधन विकास के अधीक्षण अभियंता। जल संस्थान के सभी कार्यालय। संस्कृति कार्यालय। सतर्कता कार्यालय। हिमालयी आजीविका सुधार। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एंजेसी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण। उत्तराखड चीनी उद्योग मुख्यालय। वन विकास निगम। जीएमवीएन। अल्पसंख्यक कल्याण निगम। जल विद्युत निगम। परिवहन निगम। बहुउद्देशीय वित्त निगम। बदरीनाथ -केदारनाथ मंदिर समिति। राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान। जिला विकास कार्यालय। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग। निबंधक, फर्म सोसायटीज एवं चिट्रस। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण। एडीओ बीएसएनएल। एमडीडीए भी बकायेदारमसूरी देहरादून विकास अथॉरिटी (एमडीडीए) भी नगर निगम का बकायेदार है। एमडीडीए ने नगर निगम का टैक्स नहीं दिया है। यहां तक कि कई बार नोटिस देने के बाद भी एमडीडीए ने अब तक असेसमेंट नहीं किया है।
--- मंडे को 30 लाख वसूली नगर निगम में मंडे को टैक्स पेयर ने लम्बी कतारों में लगकर हाउस टैक्स जमा कराया। ऑनलाइन व नगर निगम में टैक्स जमा करने से 30 लाख रुपए एकत्र हुए है। सचिवालय पर 72 लाख बकाया नगर निगम के टैक्स विभाग ने सचिवालय को टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजा है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी सचिवालय का 2016 से टैक्स का भुगतान नहीं हुआ है। यह राशि 72 लाख रुपये बताई गई है। निगम के पास 14 टैक्स इंसपेक्टर हैं, जो लगातार लोगों और सरकारी विभागों को अवेयर कर रहे हैं। यह टैक्स इंसपेक्टर विभागों को नोटिस दे चुके हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। रोहिताश शर्मा अपर नगर आयुक्त