केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि सरकार अगले साल जुलाई तक 20-25 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की तैयारी में है। इसके लिए 40-50 करोड़ खुराक प्राप्त करने की योजना बनाई है। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रमुखता वाली आबादी की सूची अक्टूबर के आखिरी तक जमा करने को कहा है।


नई दिल्ली (एएनआई / पीटीआई)। कोरोना वायरस सकंट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद के चौथे एपिसोड में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इस दाैरान डाॅक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन आम आदमी पर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा लक्ष्य जुलाई 2021 तक 20-25 करोड़ लोगों को कवर करना है। इसके लिए सरकार 40-50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज खरीदने की कोशिश में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान में एक प्रारूप तैयार कर रहा है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से प्रमुखता वाली आबादी (प्रियॉरिटी पॉपुलेशन) की सूची अक्टूबर के आखिरी तक जमा करने को कहा है। प्राथमिकता वाली आबादी समूह की सूची में ये लोग होंगे शामिल
प्रमुखता वाली आबादी सूची में फ्रंटलाइन वर्कर जैसे सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल कर्मी, स्वच्छता कर्मी, आशा कार्यकर्ता, निगरानी अधिकारी, मरीजों की ट्रेसिंग, टेस्टिंग और इलाज से जुड़े अन्य कर्मी शामिल होंगे। उन्होंने आगे बताया कि सरकार इन योजनाओं को अंतिम रूप देते समय कोविड-19 बीमारी के संबंध में इम्यूनिटी डेटा पर भी नजर रख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि नीतीयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति है जो पूरी प्रक्रिया का खाका खींच रही है। कोरोना वैक्सीन की हर खेप को पहुंचाए जाने तक कड़ी निगरानी इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाॅक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीके की खरीद केंद्रीकृत रूप से की जाएगी। कोरोना वायरस वैक्सीन की हर खेप को पहुंचाए जाने तक कड़ी नजर रखी जाएगी। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने रूस के &Sputnik V&य टीके के भारत में तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के बारे में पूछे जाने पर स्पष्ट किया कि यह विषय अभी विचाराधीन है और अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

Posted By: Shweta Mishra