Unlock 4 : खुलेंगे मेट्रो, रेल, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाॅल! लेकिन स्कूल-काॅलेज खोलने की जल्दी में नहीं है सरकार
नई दिल्ली (एएनआई)। सूत्रों के मुताबिक, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार अतिरिक्त ढील दे सकती है। केंद्र सरकार यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा कराए गए मूल्यांकन के आधार पर लेगी। सरकार को स्थानीय स्तर पर रेल, मेट्रो, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाॅल, ऑडिटोरियम, सभागार और अन्य स्थानाें को खोलने के लिए सुझाव मिले हैं। हालांकि सरकार को अभी इन चीजों के बारे में अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।सख्त नियमों के साथ मिल सकती है प्रतिबंधों में ढील
सितंबर के पहले सप्ताह से सरकार लोकल ट्रेन शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही वह सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई से पालन के साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाॅल को खोलने की भी इजाजत दे सकती है। इसी प्रकार सरकार ऑडिटोरियम और अन्य सभागार को सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ क्षमता से कम लोगों को जुटने की इजाजत दे सकती है।
राज्यों के फीडबैक के आधार पर बनेगी नई गाइडलाइन
अनलाॅक की प्रक्रिया पर बात करते हुए सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां दोबारा शुरू करने की आगे भी इजाजत दी जा सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के आधार पर संबंधित मंत्रालय और विभाग विचार-विमर्श करने के उपरांत नई गाइडलाइन तैयार करेंगे।क्षमता की आधी संख्या के साथ खुल सकते हैं बैक्वेट हाॅलपर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) ने 50 लोगों की अधिकतम संख्या निर्धारित हाेगी। क्षमता के 50 प्रतिशत यानी आधी संख्या के साथ हमने गृह मंत्री को बैंक्वेट हाॅल खोलने के लिए पत्र लिखा है। अपने रिवाइवज के लिए हाेटल मालिक भी मौजूदा हालत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इंडस्ट्री और उनका विचार है कि सरकार तेजी से निर्णय ले रही है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार यह निर्णय भी जल्दी ही ले लेगी।स्कूल-काॅलेज खोलने की जल्दी में नहीं है केंद्र सरकारसूत्र ने बताया कि अभी कुछ भी अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अनलाॅक 4 पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार जल्दी ही बैठक कर सकती है। सरकार अभी स्कूल-काॅलेज खोलने की जल्दी में नहीं है। ऐसी उम्मीद कम ही है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कोई ढील दी जाएगी। अभी सिर्फ सीमित संख्या में चल रहे वंदे भारत योजना के तहत ही हवाई यात्रा की इजाजत है। सरकार मनोरंजन पार्क और मल्टी स्क्रीन सिनेमा हाॅल भी खोलने के मूड में नहीं है।