मोदी सरकार ने 29 शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों को HRA और TA बढ़ाने का आदेश दे दिया है. दरअसल सरकार इन 29 शहरों को अपग्रेड कर रही है जिसके चलते कर्मचारियों को बढ़ा आवास एवं परिवहन भत्‍ता मिल सकेगा.

शहरों की कैटेगरी हुई अपग्रेड
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शहरों के अपग्रेड करने को हरी झंडी मिल गई है. ऐसे में शहरों के उन्नयन का यह संशोधित वर्गीकरण 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा. सरकार ने यह कदम 2011 की जनगणना को ध्यान में रखकर उठाया है. बताया जा रहा कि, इस फैसले से 2014-15 के लिए सरकारी खजाने पर 128 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
Y से बढ़ाकर Z श्रेणी
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि, मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ शहरों और कस्बों के पुनवर्गीकरण व उन्नयन को मंजूरी दे दी है. जिसके चलते आधिकारिक बयान भी जारी किया गया, जिसमें जनगणना के आधार पर 2 शहरों (पुणे और अहमदाबाद) की कैटेगरी Y से बढ़ाकर X और 21 शहरों की कैटेगरी Z से बढ़ाकर Y कर दी गई है.
तो ये हैं 21 शहर
सरकार ने जिन शहरों को अपग्रेड किया है उसमें -नेल्लोर, गुड़गांव, बोकारो स्टील सिटी, गुलमर्ग, त्रिसूर, मलप्पुरम, कुन्नूर, कोल्लम, उज्जैन, वसई-विरार सिटी, मालेगांव, नांदेड़ा-वाघला, सांगली, राउरकेला, अजमेर, इरोड़, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर शामिल हैं. इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया कि, परिवहन भत्ते के लिए 6 शहरों - पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबटूर और गाजियाबाद की कैटेगरी को 'अन्य स्थान' से बढ़ाकर 'विशिष्ट उच्च श्रेणी' कर दिया गया है. आपको बता दें कि, इन शहरों और कस्बों में केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भत्ता दिया जा रहा था.

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari