हरियाणा सरकार को नहीं मिल रहे वाड्रा की DLF land deal के मिसिंग पेपर्स
पिछले दिनों पता चला था कि राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुई कंट्रोवर्शियल लैंड डील के इंवेस्टिगेशन से रिलेटेड इवेस्टिगेशन के डाक्युमेंटस वाली फाइल के कुछ पेजेस मिसिंग हैं जिसके बाद इन पेपर्स को तलाशने की कवायद स्टार्ट हुई. लेकिन न तो गवरमेंट की साइड से अप्वाइंट किए गए इंवेस्टिगेशन ऑफीशियल्स इन डाक्युमेंटस का पता लगा सके और ना ही ये राइट टू इंफार्मेशन का यूज कर इन्फार्मेशन कलेक्ट करने वाले मोहाली के एक्टिविस्ट के पास ही अवेलेबल हैं.
स्टेट इंफार्मेशन कमीशन में भी इन मिसिंग डाक्युमेंटस का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. चीफ सेकेरट्री ऑफिस के चीफ मिनिस्टर सेकेटेरियट में अप्वाइंट अंडर सेक्रेटरी मिसिंग डाक्युमेंटस का पता लगाने के लिए पिछले दस दिन से जांच में जुटे हैं. सरकार की ओर से इंवेस्टिगेशन ऑफीशियल्स को दो दिन का टाइम और दे दिया गया है. सारा मामला उस टाइम से स्टार्ट हुआ जब कांसोलिडेशन डिपार्टमेंट में उस टाइम डायरेक्टर जनरल डा. अशोक खेमका ने गुडग़ांव के शिकोहपुर में वाड्रा-डीएलएफ के बीच हुई करीब साढ़े तीन एकड़ लैंड की डील को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद आइएएस कृष्ण मोहन के अंडर में राजन गुप्ता और केके जालान की एक थ्री पैनल इंवेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसने अशोक खेमका के डिसीजन कई सवाल उठाते हुए इस लैंड डील को सही डिक्लेयर कर दिया और खेमका के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी.