आर्म्स मामले में ब्लू प्रिंट पेश करे सरकार
RANCHI: आर्म्स के दुरुपयोग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने गृह सचिव को कोर्ट में उपस्थित होकर सभी जिलों के थाने में नष्ट किए गए हथियारों का ब्लू प्रिंट तैयार कर जवाब पेश करने को लेकर पांच नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन कमिशन के कायरें में व्यस्तता होने के कारण गृह सचिव और डीजीपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसम्बर को होगी। साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव को प्रारंभिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई।
क्या है मामलागौरतलब हो कि आर्म्स एक्ट में सजायाफ्ता द्वारा दायर क्रिमिनल याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को ऐसा लगा कि हथियारों का दुरुपयोग कर फंसाया गया। इसी मामले को लेकर गृह सचिव, डीजीपी सहित अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया था। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि नष्ट किए गए हथियारों का ब्लू प्रिंट तैयार कर कोर्ट में जवाब पेश करें कि राज्य भर में जितने भी हथियार बरामद हुए हैं। उसे लेकर आर्म्स ब्यूरो बनाए जाने के प्रावधान हैं। धारा 103 और धारा 104 के तहत राज्य में क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से सरकार आगे कार्रवाई करेगी इसी की चर्चा को लेकर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी।