सरकार ने हेमामालिनी की डांस अकादमी के लिए आवंटित भूमि पर विवाद खड़ा होने के बाद घोषणा की है कि अब उन्‍हें वो प्‍लाट वापस करना होगा और उन्‍हें नया प्‍लाट दिया जायेगा। हालांकि अभी नए प्‍लाट की कीमत पर भी अनिश्‍चितता बनी हुई है।


पुराना देने के बाद मिलेगा नया प्लाट बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमामालिनी को डांस अकादमी के लिए जमीन आवंटन पर विवाद खड़ा होने पर महाराष्ट्र सरकार ने आज घोषणा की कि उपनगरीय क्षेत्र वर्सोवा में 1996 में दिया गया प्लॉट वापस लिया जाएगा। यह भी कहा गया कि नए प्लॉट की कीमत का अधिकारी आकलन कर रहे हैं। यह प्लॉट 70 हजार रुपये के नाममात्र शुल्क पर आवंटित कर दिया गया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इतने कम शुल्क पर प्लॉट देने पर शुक्रवार को राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए। जवाब में भाजपा ने भी कहा कि सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए प्लॉट आवंटन तो कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था। पुराने प्लाट पर बनेगा उद्यान


हेमामालिनी को नया प्लॉट अंधेरी में उनकी संस्था नाट्यविहार कलाकेंद्र चैरिटी ट्रस्ट के लिए आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे के अनुसार राजस्व एवं वन विभाग को आदेश दिए गए हैं कि पुराने प्लॉट की जगह को उद्यान के लिए आरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि नया आवंटन भी वैकल्पिक आधार पर किया गया है। मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर शेखर चाने के अनुसार नए आवंटित प्लॉट की कीमत का आकलन किया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या इसके लिए केवल 70 हजार रुपये ही लिए गए हैं, खडसे ने बताया कि आवंटन तो हो गया, कीमत के बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ। आवंटन में घोटाले के चलते विवाद हेमामालिनी डांस अकादमी के नाम पर भूमि लेने के मामले में विवादों आ गई थीं। आरटीआइ कार्यकर्ता ने उन पर सरकारी भूमि हड़पने का आरोप लगाया था। कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक माह पूर्व ही मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में दो हजार स्क्वेयर मीटर का प्लॉट आवंटित किया है। आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगेली ने सूचना के अधिकार के तहत जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया कि हेमामालिनी ने 1997 में भी इसी क्षेत्र में तत्कालीन शिवसेना-भाजपा सरकार से नृत्य अकादमी के लिए प्राइम लोकेशन पर प्लॉट लिया था लेकिन अकादमी नहीं बनवाई और न ही प्लॉट वापस किया। तब कोस्टल रेगुलेशन जोन मुद्दे के कारण अकादमी नहीं बनाई जा सकी थी। इसके बावजूद सरकार द्वारा उन्हें अकादमी के लिए ही एक और प्लॉट देना नियमों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष पूर्व उन्हें दस लाख रुपये में प्लॉट दिया गया था और इस बार करोड़ों का प्लॉट केवल 70 हजार रुपये में आवंटित कर दिया गया।दी गयी राशि पर भी विवाद

अनिल गलगेली ने मुख्यमंत्री फडऩवीस को पत्र लिख पर सवाल किया है कि सिने तारिका पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? अकादमी के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत फंड नहीं दिखाया गया। सरकार की प्लॉट वापस लेने की नीति में भी बदलाव पर अंगुली उठाई गई है। गलगेली के अनुसार नए प्लॉट पर अकादमी बनाने पर 18 करोड़, 49 लाख का खर्च आने अनुमान है और अकादमी के पास साढ़े तीन करोड़ रुपये हैं जो न्यूनतम 25 प्रतिशत अनिवार्य राशि से कम है, शेष 75 प्रतिशत राशि का प्रबंध कहां से होगा, हेमामालिनी ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया है।

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Posted By: Molly Seth