हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन नहीं चलेंगे वाहन
-परिवहन विभाग जल्दी ही जारी करेगा आदेश, राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकार का होगा गठन
PATNA: जल्द ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। साथ ही जल्द राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकार का गठन होगा। यह कहा परिवहन मंत्री डॉ.चंद्रिका राय ने। वे बुधवार को विधानसभा में परिवहन विभाग की भ्भ्.7म् करोड़ की मांग पर हुई बहस के बाद सरकार का जवाब पेश कर रहे थे।उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को डीलर प्वाइंट पर ही अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी वाहन खरीद के समय ही लोगों को इसे आवश्यक रूप से लेना होगा। मंत्री ने सड़क सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में सड़क हादसे के कारण प्रतिदिन ब्00 लोगों की मौत हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं में 7भ् फीसदी दोष खुद ड्राइवर का होता है। या तो वह अक्षम होते हैं या नशे में होते हैं।
औरंगाबाद में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रमंत्री ने कहा कि चालकों के प्रशिक्षण के लिए औरंगाबाद में एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है जो जून-जुलाई तक काम करने लगेगा। यह प्रशिक्षण केंद्र मारूति-सुजूकी के सहयोग से क्7 एकड़ में बना है। इस पर ख्ख् करोड़ की राशि खर्च की गई है। जल्द ही सूबे में एक ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट भी खुलेगा, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है।
उन्होंने स्वीकार किया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे दुरूस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए फ्8क् करोड़ रुपये दिए गए हैं। निगम की भूसंपदा 7000-क्0000 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है। इनके बेहतर उपयोग की योजना बनाई जा रही है। आरंभ में परिवहन विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा सदस्य अरुण कुमार ने कहा कि परिवहन विभाग की हालत खस्ता है। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। बहस में सत्यदेव सिंह, आबिदुर्रहमान, सीडी गुप्ता, भूपेंद्र यादव, ललन पासवान, महबूब आलम, लक्ष्मेश्वर राय, शकील अहमद खा आदि ने भी बातें रखीं।उन्होंने कहा कि सड़कों पर वाहनों की औसत गति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा के प्रति सभी को जागरूक होना होगा। ओवर लोडिंग और अवैध परिचालन पर रोक लगाई जा रही है। ख्0क्भ्-क्म् में वाहनों से जुर्माने के तौर पर क्फ्भ् करोड़ रुपये वसूले गए हैं। राजस्व संग्रह की चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि ख्007-08 में ख्00 करोड़ रुपये वसूले गए थे जो ख्0क्ब्-क्भ् में बढ़कर 9म्म् करोड़ हो गए। चालू वित्त वर्ष में विभाग क्क्00 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूलेगा। वित्त वर्ष ख्0क्म्-क्7 के लिए क्भ्00 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि ख्0क्ब्-क्भ् में म्.क्ब् लाख वाहनों का निबंधन हुआ है जबकि ख्007-08 में यह आंकड़ा दो लाख वाहनों का था। वाहनों की संख्या बढ़ने से विभाग की चुनौतियां भी बढ़ीं हैं। प्रदूषण कम करने के लिए ई-रिक्शा और ई-कार्ट को सरकार प्रोत्साहन दे रही है।