RANCHI: राज्य में पानी के लिए जूझते लोगों के मामले की बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि सूबे में एक बूंद भी पानी बर्बाद न हो पाए। लीकेज तुरंत दुरुस्त करवाएं। सरकार जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए। अदालत ने कहा कि देश के कई शहरों में लोगों को पानी की किल्लत है। आए दिन लड़ाई-झगड़ा की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए।

बिगड़ सकते हैं हालात

हाल के दिनों में यह अपनी तरह का पहला मामला है जब पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा हो। राज्य के कई छोटे बड़े शहरों में पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने की आशंका है।

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सर्वे में खुलासा, तेजी से घट रहा जलस्तर

बीते दशकों में भूजल के स्तर में चिंताजनक गिरावट आई है। यह गिरते-गिरते नौ राज्यों में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे राज्यों में नब्बे फीसदी भूजल का दोहन हो चुका है और उनके पुनर्भरण में काफी गिरावट आई है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा 2014 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के अधिकांश बड़े जलाशयों का जल-स्तर वर्ष 2013 के मुकाबले काफी कम पाया गया। आयोग के अनुसार, झारखंड समेत देश के बारह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जलाशयों के जल-स्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई। 2015 में भी लगभग यही स्थिति रही।

Posted By: Inextlive