सरकार दे रही 2.25 लाख, बना लीजिए अपना घर
RANCHI: शहर में यदि आपकी जमीन है और सालाना आमदनी तीन लाख रुपए से कम है, तो आपके घर का सपना भी साकार हो सकता है। जी हां, ऐसे लोगों को अपना घर बनाने के लिए सरकार ख्.ख्भ् लाख रुपए दे रही है, जिसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत इकोनॉमिक वीकर(फ् लाख से कम आयवाले) सेक्शन को लाभ मिल रहा है
किनको मिलेगा लाभ नगर विकास व आवास विभाग के निदेशक अमित कुमार बताते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत झारखंड के सभी नगर निकायों में रहने वाले लोगों को सरकार घर बनाने के लिए पैसे दे रही है। इसके लिए जरूरी है कि जिनके पास शहर में उनके नाम से जमीन है। वे अपना इनकम सर्टिफिकेट अैर घर या जमीन की वर्तमान स्थिति दिखा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। ख्0 हजार लाभुकों का चयनअमित कुमार बताते हैं कि इस योजना के तहत ख्0क्भ्-क्म् में करीब ख्0,000 लाभुकों का चयन किया गया है। अब उनको पैसा देने के लिए एग्रीमेंट और कई तरह के प्रॉसेस पूरे किए जाएंगे। इस योजना के तहत ख्0ख्ख् तक सभी को घर देना है। इस योजना में अब जो लोग जुड़ेंगे, उन्हें नेक्स्ट फाइनेंसियल ईयर में पैसे दे दिए जाएंगे।
मार्क्स के आधार पर सेलेक्शन
अमित बताते हैं कि इस योजना में लाभुकों का सेलेक्शन मार्क्स के आधार पर होगा। मार्क्स से तय होगा कि पहले पैसा मिले या बाद में। इसमें हर सेक्शन के लिए क्ख् नंबर तय हैं। जिन्हें टोटल फ्म् मार्क्स मिलेंगे, उन्हें पैसे सबसे पहले दिए जाएंगे। अप्रैल ख्0क्7 तक घर का लक्ष्य सबको घर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने तीन चरणों में योजना पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में देश के क्00 शहरों का चयन किया गया है। इनमें झारखंड के भी क्ब् शहर शामिल हैं। अप्रैल ख्0क्7 तक सभी बेघर शहरियों को घर देने का लक्ष्य है। इनमें झारखंड जमशेदपुर, रांची, धनबाद, चास, देवघर, दुमका, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, फुसरो, चिरकुंडा जिले शामिल हैं। ब् कैटेगरी में आवास निर्माण इस योजना के तहत चार कैटेगरी में आवासों का निर्माण कराया जाएगा। पहली कैटेगरी में स्लम, दूसरी में पीपीपी मोड पर निजी भूमि, तीसरी में राज्य सरकार की जमीन पर आवास निर्माण व चौथी कैटेगरी में व्यक्तिगत जमीन पर आवासों का निर्माण होना है। इन्हें मिलेगा घरप्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे लोगों को घर दिया जाएगा, जिनके नाम पर देश भर में कहीं कोई पक्का मकान नहीं है। इतना ही नहीं, पिता के नाम घर होने के बावजूद आप यदि विवाहित हैं, तो इस योजना के तहत आपको भी सरकार घर देगी। इसके अलावा जिसकी आमदनी सालाना तीन लाख रुपए से कम है, उन्हें भी सरकार घर बनाकर देगी। योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने छह लाख रुपए तक ऋण की व्यवस्था सिर्फ साढ़े छह फ सदी सालाना ब्याज दर पर की है।
वर्जन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के क्ब् शहरों में लोगों को घर बनाकर दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभुक को भी कुछ पैसा लगाना है। इसके तहत ख्0क्भ्-क्म् मे करीब ख्0,000 लाभुकों को पहले फेज मे पैसा दिया जा रहा है। -अमित कुमार, निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग।