हाउस टैक्स भुगतान में फंसे सरकारी विभाग
- एमडीए व जिला अस्पताल विभागों पर निगम का करोड़ों बकाया
- हाउस टैक्स भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई करेगा नगर निगम Meerut: राजस्व वसूली को लेकर आक्रमक रुख अख्तियार कर चुके नगर निगम ने अब सरकारी बकाएदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ने ऐसे बकाएदार विभागों की सूची तैयार कर उनको टैक्स भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टैक्स भुगतान न करने पर विभागों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सरकारी बकाएदारशहरवासियों पर रौब गालिब कर रहे निगम अफसर सरकारी विभागों से टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि एमडीए व जिला अस्पताल समेत आधा दर्जन विभागों पर निगम का करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया है। राजस्व लक्ष्य को पूरा न होता देख नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह ने अब सरकारी बकाएदारों की लिस्ट तैयार की है। इसके साथ ही अफसरों को किसी भी कीमत पर टैक्स वसूलने के सख्त निर्देश दिए हैं। नगरायुक्त के निर्देश पर मंगलवार को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन के नेतृत्व में एक टीम एमडीए दफ्तर पहुंची। टीम ने एमडीए सचिव कुमार विनीत से मिलकर टैक्स भुगतान करने की बात की।
ये हैं सरकारी बकाएदारविभाग बकाया (रुपए)
एमडीए दफ्तर 6.21 लाख एमडीए वीसी आवास 1.13 लाख एमडीए वीसी कैंप दफ्तर 1.19 लाख जिला अस्पताल 4.72 करोड़ उप कृषि निदेशक 97 लाख ये होगी कार्रवाई निगम अफसरों के अनुसार राजस्व बढ़ोतरी को लेकर टैक्स वसूली पर पूरा जोर है। निगम ने इसके लिए सरकारी विभागों की सूची तैयार की है। यदि विभाग समय पर टैक्स भुगतान नहीं करते तो उनकी पानी की सप्लाई आदि बंद कर दी जाएगी। अफसरों ने बताया कि अभी केवल ऐसे विभागों में जाकर संपर्क साधा जा रहा है। एमडीए पर आठ लाख से अधिक का टैक्स बकाया है। सचिव से मिलकर टैक्स भुगतान करने की बात की गई है। अन्य विभागों पर भी करोड़ों का टैक्स बकाया है।असीम रंजन, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम
टैक्स भुगतान के लिए चेक तैयार कर लिया गया है। वीसी के बाहर रहने के कारण चेक साइन नहीं हो पाया है। जल्द ही टैक्स भुगतान कर दिया जाएगा। कुमार विनीत, सचिव एमडीए