अंगूठा पंच करो और राशन पाओ
-प्रदेश में लागू हो रही राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक्स व्यवस्था
-पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेरठ में दौराला और करनावल में लगेंगी मशीनें -कालाबाजारी रुकेगी, पात्र व्यक्ति को मिलेगा उसके हिस्से का राशन Meerut : गरीब को सहारा सरकारी सस्ता गल्ला अब उसकी पहुंच में होगा। कुछ इंतजार करिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो न सिर्फ सरकारी राशन की कालाबजारी रुक जाएगी, बल्कि पात्र व्यक्ति को राशन भी मिलेगा। सरकार बायोमैटिक्स व्यवस्था से राशन के आवंटन की योजना बना रही है। राशन की दुकान पर अंगूठा पंच करो और राशन ले जाओ। रिकार्ड ऑनलाइन होगा और इसका कंट्रोल रूम लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। राशन की दुकान पर बायोमैट्रिक्सप्रदेश सरकार सूबे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी बनाने और हर पात्र तक राशन पहुंचाने के लिए कवायद कर रहा है। कालाबाजारी रोकना और पात्र को सस्ता राशन पहुंचाना इन दो प्राथमिकताओं पर काम कर रही सरकार ने फुलपू्रफ योजना तैयार की है। अब बायोमैट्रिक्स मशीन पर अंगूठा पंच करने पर राशन मिलेगा। शासन हर राशन की दुकान पर बायोमैट्रिक्स मशीन की स्थापना कर रहा है।
बंद हो जाएगी कालाबाजारी-राशन की सरकारी दुकान पर लगी बायोमैट्रिक्स मशीन पर पंच करने के साथ कार्ड होल्डर का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा।
-थंब इम्प्रेशन के बाद कार्ड होल्डर मशीन में ही राशन और उसकी मात्रा को प्रेस करेगा। -लखनऊ स्थित विभाग के कंट्रोल रूप में लाभार्थी द्वारा लिए गए राशन और शेष राशन का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा। -आधार कार्ड के साथ लाभार्थी डिजिटल इनफॉर्मेशन को अपलोड कर सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचेगी। -लाभार्थी के मोबाइल पर प्राप्त राशन और कोटे में बचे राशन की डिटेल से कालाबाजारी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। -ऑनलाइन अपलोडिंग से राशन दुकानदार कालाबाजारी नहीं कर सकेगा। जल्द शुरू होगी योजना जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासन इस ओर प्रयास कर रहा है। पायलट प्लान के तहत सर्वप्रथम मेरठ के दौराला और करनावल में बायोमैट्रिक्स मशीन की स्थापना सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर की जा रही है। पायलट प्लान के कारगर होने पर मेरठ में राशन की दुकान पर बायोमैट्रिक्स की स्थापना की जाएगी। एक नजर 494890-पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड 2322858-पात्र गृहस्थी के लाभार्थी 9229-अन्त्योदय राशनकार्ड 42453-अन्त्योदय लाभार्थी 504119-मेरठ में राशनकार्ड 2365311-मेरठ में लाभार्थी (आंकड़े-22 अप्रैल 2016 तक के) मेरठ में 1 जनवरी 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है।