-एनएचएआई की टीम पहुंची एमडीए एलए कार्यालय

-करीब 80 प्लाट्स (खसरों) की 5 हेक्टेयर जमीन का नहीं हो सका है अधिग्रहण

-मुख्यालय के निर्देश पर ऑनलाइन नोटीफिकेशन के बाद होगा अधिग्रहण

Meerut : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मेरठ-दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की राह मे रोड़े कम नहीं हैं। तो वहीं एनएचएआई ने आ रही रुकावटों को हटाने के लिए एक बार फिर नोटीफिकेशन का फैसला लिया है। मेरठ जनपद में 21 किमी की दूरी में करीब 80 प्लाट्स (खसरों) का अभी अधिग्रहण नहीं हो सकता है। 5 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए एनएचएआई नए सिरे से कार्यवाही आरंभ कर रहा है।

एडीएम एलए कार्यालय पहुंचे अफसर

एनएचएआई मुख्यालय के शनिवार एनएचएआई की टीम कलक्ट्रेट स्थित एडीएम एलए (भूमि अध्याप्ति) कार्यालय पहुंची। परियोजना अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि मेरठ जनपद के करीब 21 किमी क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। एनएचएआई ने जब बल्क में हुए अधिग्रहण का एलाइनमेंट से मिलान किया तब करीब पांच हेक्टेयर ऐसी भूमि निकलकर आई जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया था। जबकि यह भूमि एलाइनमेंट में आ रही है। एनएचएआई ने ऐसे 80 खसरों को चिह्नित किया है।

वित्तीय आरोपों से इनकार नहीं

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एक ओर एक्सप्रेस-वे की डेडलाइन मार्च 2019 तय कर दी गई है तो वहीं एलाइनमेंट में आ रही जमीन अधिग्रहण राह में रोड़ा बना हुआ है। एनएचएआई ने पूर्व में निजी तौर पर किसानों से भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई थी किंतु मुख्यालय के निर्देश के बाद उसे खारिज कर दिया गया। मुख्यालय का कहना था कि सीधे किसानों से जमीन खरीदने में कई प्रकार की अटकलों के साथ-साथ वित्तीय आरोपों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में नोटिफिकेशन के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

ऑनलाइन होगा नोटिफिकेशन

परियोजना अधिकारी ने बताया कि एडीएम एलए कार्यालय को ऐसे सभी खसरों की डिटेल सोमवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इसी सप्ताह आरंभ कर दी जाएगी। एनएचएआई ने दावा किया है कि जुलाई माह के अंत तक 80 खसरों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। वहीं परियोजना अधिकारी ने कहा कि यदि जिला प्रशासन द्वारा तय मुआवजे पर किसी को आपत्ति हो तो वो आर्वीटेशन में जा सकता है।

करीब 80 खसरों की पांच हेक्टेयर भूमि एक्सप्रेस-वे के एलाइनमेंट में आ रही है। जुलाई माह के अंत तक जिला प्रशासन द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण कर एनएचएआई को सौंप दी जाएगी। डेडलाइन तक परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा।

आरपी सिंह, परियोजना अधिकारी, एनएचएआई

एनएचएआई को एलाइनमेंट में आ रहे ऐसे खसरों की डिटेल लाने के लिए कहा गया है, जिनका अधिग्रहण नहीं हुआ है। डिटेल मिलते ही नोटिफिकेशन जारी कर अधिग्रहण की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।

ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एडीएम एलए, मेरठ

Posted By: Inextlive