एक्सक्लुसिव न्यूज

- कैंट स्थित बंगला में राज्य और केंद्र सरकार के 4 कार्यालय हो रहे अवैध रूप से संचालित

- चारों बंगलों को पूर्व में भेजी जा चुकी है स्थानांतरण और संचालन बंद करने की नोटिस

BAREILLY:

एक तरफ नगर निगम की ओर से शहर भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू है तो दूसरी ओर, सेना के रक्षा संपदा विभाग ने 'प्रशासन' के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बगैर रक्षा संपदा कार्यालय की अनुमति के वर्षो से कैंट एरिया स्थित बंगला में अवैध कब्जा जमाकर राज्य सरकार के कई विभाग संचालित हो रहे हैं। जिस पर अब रक्षा संपदा अधिकारी ने डीएम को पत्र लिखकर कैंटोनमेंट एरिया में हुए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए पत्र लिखा है।

ओजीबी के नियमों का उल्लंघन

प्रशासन को जारी पत्र में लिखा है कि बंगला संख्या 35, 61, 69 और 70 में क्रमश: वाणिज्यकर सचल दल प्रथम इकाई के प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर कार्यालय, कुष्ठ रोग कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय व्यापार कर सम्भार एबी और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का वर्षो से संचालन हो रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के इन कार्यालयों द्वारा ओल्ड ग्रांट बंगला के नियमों का उल्लंघन हुआ है। संबंधित मामले में पूर्व में इन कार्यालयों के प्रमुखों को नोटिस भेजा जा चुका है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया और नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।

अधिकारी और कर्मचारी की जांच

पूर्व में भेजे गए नोटिसेज का संज्ञान न लेने पर रक्षा संपदा अधिकारी ने प्रशासन से कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच किए जाने की संस्तुति की है। कहा है कि रेजिडेंसियल एरिया में सरकारी दफ्तर चलाना कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए कॉमर्शियल किराया व टैक्स लेने का नियम है, लेकिन यह फॉलो नहीं हो रहा। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से तत्काल ओल्ड ग्रांट बंगला से राज्य व केंद्र सरकार के कार्यालयों को बंद कर स्थानांतरण करने को कहा है।

सेना के लिए है खतरा

अवैध रूप से कैंट एरिया में संचालित चारों कार्यालय सेना के लिए खतरा भी बन सकते हैं। ऐसी संभावना कैंटोनमेंट एरिया के निवासी जता रहे हैं। उनके मुताबिक कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की इंफोर्समेंट टीम टैक्स चोरी के माल और वाहन यहां डंप करता है। जिससे यहां वाहनों का जमावड़ा लगता है। ऐसे में संभावना जताई है कि ट्रक में लदे माल के जरिए यहां कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता है।

आवंटन का नियम

बता दें कि कैंट बोर्ड स्थित बंगलों को रक्षा सम्पदा की लैंग्वेज में ओल्ड ग्रांट बंगला या शॉर्ट टर्म में ओजीबी कहा जाता है। कैंटोनमेंट या सेना की भूमि, बंगला, पुराने भवनों की जमीन की देखभाल का काम रक्षा सम्पदा विभाग करता है। नियमानुसार बंगलों का क्रय विक्रय, अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, उद्देश्य परिवर्तन, सब डिविजनल ऑफ साइट, रेनोवेशन समेत अन्य बगैर सक्षम अधिकारी की मंजूरी के नहीं किया जा सकता है।

कहां, कौन से अवैध चल रहे कार्यालय

बंगला नं। प्रयोजन क्षेत्रफल उपयोग कार्यालय

35 आवासीय 3.253 कॉमर्शियल असिस्टेंट कमिश्नर 'प्रभारी' वाणिज्यकर, सचल दल प्रथम

61 आवासीय 11.977 कॉमर्शियल कुष्ठ रोग कार्यालय

69 आवासीय 2.656 कॉमर्शियल डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, व्यापार कर सम्भार ए.बी।

70 आवासीय 2.863 कॉमर्शियल केंद्रीय भूमि जल बोर्ड

नोट - क्षेत्रफल एकड़ में। आंकड़े रक्षा संपदा विभाग द्वारा प्राप्त।

वर्षो पहले आवासीय उपयोग के लिए आवंटित बंगलों में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। पूर्व में नोटिस दिया गया लेकिन कोई एक्शन न होने पर अब प्रशासन से कार्रवाई को कहा गया है।

प्रमोद कुमार सिंह, रक्षा संपदा अधिकारी

Posted By: Inextlive