'न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास रहेगा विफल'

भारत की न्‍यायपालिका की विशेषताओं को इंगित करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है. इतना ही नहीं उन्‍होंने यह भी कहा कि न्‍यायपालिका के पास किसी भी तरह के हस्तक्षेप को विफल करने की क्षमता निहित है.

निर्णायक मंडल प्रणाली समाप्त करने पर बोले लोढ़ा
उच्च न्यायिक नियुक्तियों के लिए न्यायाधीशों के निर्णायक मंडल की प्रणाली समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने हालांकि संसद की ओर से पारित कानून का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा.
न्यायिक स्वतंत्रता है जरूरी   
रूल ऑफ लॉ कनवेंशन 2014 विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है और यह एक संस्था है जो कार्यपालिका या किसी और की ओर से किए गए गलत कार्यों के मामले में उनकी मदद करती है.