एनडीए सरकार के शासन का एक वर्ष पूरा होने के अवसर मीडिया के सामने सरकार के एक साल के कामकाज का ब्यौकरा रखते हुए केंद्रीय वित्त् मंत्री ने सरकार की ऑर्थिक नीतियोंकी सराहना करते हुए कहा कि इस अवधि में देश का जबरदस्त ऑर्थिक विकास हुआ है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे. इसके लिए ही हमने दो बार इनकम टैक्स में छूट दी. राजग सरकार के एक साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए अरुण जेटली ने पूर्व संप्रग सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आने वाले समय में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी ब्यौरा दिया जिससे भविष्य में आम आदमी को लाभ मिले. उन्होंने कहा कि हम जल्द ही डायरेक्ट टैक्स में असमानता समाप्त करेंगे. जल्दी ही जीएसटी बिल संसद में पेश होगा.
 
जेटली के खास दावे  

अरुण जेटली ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के पहले साल में देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत और प्रधानमंत्री का प्रभाव बढ़ा है. उन्होंने कहा कि अगले सत्र में जीएसटी बिल और भूमि अधिग्रहण बिल पास कराना है हमारी प्राथमिकता है.नीति आयोग के गठन से केंद्र में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ी है.डीबीटीएल स्कीम से रसोई गैस की चोरी कम हुई है.हमारी सरकार में व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सिद्धांत के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं. तेज निर्णय लेना हमारी सरकार की उपलब्धि है, हमने मुश्किल विषयों पर भी फैसले लिए.हमारी सरकार ने जो फैसले लिए उनसे विवाद खड़े करने वाली परिस्थिति नहीं बनी, हमारी टैक्स नीति से कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ. देश की विकास दर बढ़ी है.देश में आर्थिक मोर्चे पर निराशा का माहौल था, हमारी सरकार के आने के बाद माहौल बदला है.एंट्री पॉइंट पर बिजनेस व्यवस्था को सफल करना हमारी सरकार का अगले साल का एजेंडा है.काला धन देश से बाहर ना जाए, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है.11 फीसद लोग देश में पेंशन लेते हैं, इसे बढ़ाने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की, अटल पेंशन योजना से देश में पेंशनधारकों की संख्या बढ़ाएंगे.9 मई से अब तक 12 दिन में साढ़े सात करोड़ लोग इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ चुके हैं, इंश्योरेंस स्कीम से गरीब आदमी को संकट के समय फायदा होगा. एक साल में दुनियाभर में बेहतर हुई है भारत की छवि. 
दिल्ली  में राज्य सरकार और उप राज्यपाल के विवाद पर सवाल का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि भ्रम ना रहे इसलिए गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट किया ताकि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे. और विवाद समाप्त कर सामान्य काम काज हो सके.

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Posted By: Molly Seth