Budget 2021 : रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चाहिए फंड, विश्वस्तरीय टेस्टिंग लैबों के लिए Budget FY22 में हो प्रावधान
एक प्रमुख निर्यातक संगठन ने केंद्र से मांग की है कि बजट में विश्व स्तरीय मानकों के मुताबिक टेस्टिंग लैबों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड का गठन करना चाहिए। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आने वाले आम बजट में इसको शामिल करना चाहिए।
नई दिल्ली (आईएएनएस)। ट्रेड प्रमोशन काैंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) के फाउंडर चेयरमैन मोहित सिंघला के मुताबिक, कारोबार के मोर्चे पर काफी चुनौतियां हैं। महामारी से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि भारतीय टेस्टिंग लैबों को विश्व स्तरीय मानकों के मुताबिक विकसित करना जरूरी है ताकि दुनिया भर में हमारी स्वीकार्यता बढ़े।1 फरवरी को लोकसभा में पेश होगा आम बजटनये मानकों वाले टेस्टिंग लैब विकसित करने के लिए ढेर सारे निवेश की जरूरत है। इसलिए टीपीसीआई सरकार से यह मांग करता है कि वह बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विश्व स्तरीय मानकों के मुताबिक टेस्टिंग लैब के अलग से फंड का प्रावधान करे। वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश करेंगी।ग्लोबल ब्रांड के लिए बजट में होनी चाहिए घोषणा
टीपीसीआई ने कहा कि बजट में 'कंसेशनल क्रेडिट स्कीम' की घोषणा होनी चाहिए, जिससे ग्लोबल ब्रांड विकसित किया जा सके। सिंघला ने कहा कि भारतीय उत्पादों की पहुंच दुनिया भर में होनी चाहिए। छोटे और मध्यम कंपनियों के लिए इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। दुर्भाग्य के लिए अब भी इसमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।टैक्स छूट सहित बजट में कर सकते हैं अन्य उपाय
कंसेशनल क्रेडिट उपलब्ध करवा कर ऊंची कीमत हासिल की जा सकती है, टैक्स छूट देकर विदेशों में मार्केटिंग के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ऐसे तमाम उपाय है जिसे सरकार बजट में अपना सकती है ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों के उत्पाद दुनिया भर के बाजार तक पहुंच सकते हैं। कौंसिल ने फूड सेल्स पर प्रोत्साहन के तौर पर इनकम टैक्स क्रेडिट का अनुरोध किया है।कम टैक्स और टेक्नोलाॅजी एक्सेस बढ़ाने की मांगसिंघला ने कहा कि जो कंपनियां डिजिटल सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं, उन्हें पांच वर्ष के लिए टैक्स में जरूर छूट दी जानी चाहिए। मौजूदा परियोजनाओं और पूंजी निवेश 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मंदी को खत्म करके आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने सरकार से बजट में फूड प्रोसेसिंग, कम टैक्स, टेक्नोलाॅजी के एक्सेस इत्यादि में प्रोत्साहन की मांग की है।