क्या सभी कश्मीरी शक के घेरे में हैं?
उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे कुछ कश्मीरी छात्रों के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा तो राज्य सरकार ने वापस ले लिया है लेकिन इस मुद्दे ने घाटी में एक नई बहस को जन्म दे दिया है.
भारत प्रशासित कश्मीर में अब चर्चा होने लगी है कि क्या कश्मीर के मामले में भारत सरकार का रवैया बिना कुछ सोचे-समझे उठाए गए क़दम जैसा होता है.इस पूरे घटनाक्रम ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया कि कश्मीर के मामले में जब भी पाकिस्तान को मौक़ा मिलता है, वो इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता है.लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को यह कहने की इतनी जल्दी क्या थी कि मेरठ से निकाले गए कश्मीरी छात्रों का पाकिस्तान में स्वागत है और वे वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं.हालांकि किसी ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि सबको पता है कि ख़ुद पाकिस्तान में हालात कैसे हैं और वहां छात्र कितने सुरक्षित होंगे.लेकिन इन सबके बावजूद उत्तर प्रदेश प्रशासन के ज़रिए छात्रों पर देशद्रोह का मुक़दमा किए जाने पर सभी हैरान हैं.
किसी क्रिकेट टीम (पाकिस्तान) का समर्थन करने से किसी देश (भारत) की सुरक्षा और संप्रभुता को कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन बड़ी सीधी सी बात यह है कि दूसरों की भावनाओं का ख़्याल नहीं रखना एक ऐसा माहौल पैदा करता है जो किसी भी हालत में एक शैक्षणिक संस्थान के लिए सही नहीं.
पाकिस्तान के समर्थन में नारा
लेकिन मीडिया में इस पर काफ़ी चर्चा और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता मुफ़्ती सईद के अनुरोध पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आया और राज्य सरकार ने देशद्रोह का मुक़दमा वापस ले लिया.ठीक इसी तरह की घटना में शनिवार को ग्रेटर नोएडा स्थित एक अन्य निजी विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों के ख़िलाफ़ भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.हालांकि इस मसले को वक़्ती तौर पर सुलझा लिया गया है, पर इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जिस पर भारत, पाकिस्तान और कश्मीर सभी को ग़ौर से सोचना चाहिए.अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ग़लत नहीं कह रहे हैं और कुछ कश्मीरी छात्रों ने सचमुच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के समर्थन में नारे लगाए तो उन्हें ऐसा करने से परहेज़ करना चाहिए था और उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी.भावनाओं का ख़्याल
लेकिन इसके साथ ही छात्रों पर देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया जाना भी उतना ही ग़ैर-ज़रूरी और अन्यायपूर्ण था. इस घटना से एक बात और पता चलती है कि कश्मीर से जुड़े किसी भी मामले में भारत सरकार कितना असुरक्षित महसूस करने लगती है.राज्य सरकार की कार्रवाई भी इस ओर इशारा करती है कि कश्मीरियों और भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वालों की सोच में कितना फ़र्क़ है. प्रशासन का रवैया उसी पुरानी सोच को दोहरता है कि 'सभी कश्मीरी शक के घेरे में हैं.'इस तरह की घटनाओं की एक वजह इस तरह की सोच भी है.इस पूरे मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात करें, तो यह यही दर्शाता है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में राजनीतिक लाभ उठाने के किसी भी मौक़े को गंवाना नहीं चाहता.