'इज्जत' का बढ़ेगा भाव
-इज्जत एमएसटी के लिए रेलवे ने नियमों में किए बदलाव, रेट बढ़ाने की तैयारी
-सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लेटर पैड पर नहीं मिलेगी एमएसटी -कई ऑफिसर्स से कराना पड़ेगा प्रमाणित 1ड्डह्मड्डठ्ठड्डह्यद्ब@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ ङ्कन्क्त्रन्हृन्स्ढ्ढ इज्जत एमएसटी योजना का लाभ उठाने वालों के लिए यह खबर थोड़ी परेशान करने वाली है। धांधली की शिकायतों को देखते हुए अब रेलवे इसका रेट बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं नियमों में काफी फेरबदल किया गया। अब पैसेंजर्स को इज्जत एमएसटी के लिए आवेदन फॉर्म के साथ खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा। सिर्फ जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं मिलेगी। ये है योजनाइज्जत एमएसटी ऐसे लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। जिनकी मासिक आय 1500 रुपए से अधिक न हो। ऐसे सभी लोगों के लिए रेल एडमिनिस्ट्रेशन इज्जत मासिक टिकट जारी करता है। इसके लिए उन्हें आवेदन फॉर्म के साथ आय प्रमाण पत्र जारी करना होता है। किराए के रूप में रेलवे उनसे सिर्फ 30 रुपए ही लेता है। यह टिकट सभी पैसेंजर ट्रेनों में केवल द्वितीय श्रेणी तथा उन एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों में जिनकी दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा न हो। ये दूरी पहले महज 100 किमी ही थी।
ऐसे मिलता था टिकट
इज्जत मासिक टिकट के लिए पात्र व्यक्ति को अपने क्षेत्र के सांसद से लेटर पैड पर लिखवाना पड़ता था। साथ ही लेटर पैड के साथ संबंधित व्यक्ति का आय प्रमाणपत्र भी संलग्न होता था, जिसके आधार पर रेलवे व्यक्ति को वास्तव में पात्र मान लेता था और एमएसटी जारी कर देता था। यानि जिस व्यक्ति को जनप्रतिनिधियों ने पात्र मान लिया उसे इज्जत एमएसटी मिलना तय होता था।
ये हो गया नया नियम योजना में लगातार बढ़ रही धांधली को रोकने के लिए रेलवे ने इज्जत मासिक सीजन टिकट योजना को गंभीरता से लिया है। अब इसमें धोखाधड़ी नहीं चलने वाली है। आवेदन फार्म के साथ आवास प्रमाणपत्र व बीपीएल राशन कार्ड की छाया प्रति भी लगानी होगी। आवेदकों को मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली के बिल आदि की छाया प्रति के साथ संबंधित एसडीएम, बीडीओ, या तहसीलदार से सभी कागजातों को प्रमाणित कराने के बाद ही इज्जत एमएसटी जारी की जाएगी। यानि कि अब इज्जत के लिए किसी माननीय के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ज्यादा को मिलेगा फायदापहले इज्जत मासिक टिकट महज 100 किलोमीटर की दूरी वाली ट्रेनों के लिए जारी किए जाते थे। लेकिन एक साल पहले रेलवे ने यह दूरी बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी है। ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका फायदा उठा सकें।