विधानसभा में बजट सत्र आज से
-पहले दिन गठित होगी कार्यमंत्रणा समिति, शोक प्रकाश भी
-विपक्ष के तेवर तल्ख, अभिभाषण के दौरान विरोध के आसाररांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से आरंभ होगा। बजट सत्र सात फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 कार्य दिवस होंगे। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विपक्ष इस दौरान रणनीति के तहत काम को अंजाम देगा। विपक्ष खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व में ही संकेत दे दिए हैं कि सरकार का विरोध हर स्तर पर होगा। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार संभव है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम पार्टियों के विधायक दलों के नेताओं संग बैठक में गुजारिश की है कि विधानसभा की कार्यवाही सुचारू तौर पर चले। खासकर प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सदस्य सहयोग करें। शून्यकाल के दौरान व्यापक जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 18 जनवरी को होगी। 19 जनवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट 23 जनवरी को पेश किया जाएगा।
----- आज अलग-अलग बैठकविधानसभा के बजट सत्र के मद्देनजर बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीति तय होगी। सत्तारूढ़ एनडीए के विधायकों की बैठक शाम छह बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक में सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय विधायक भी हिस्सा लेंगे। शाम को नेता प्रतिपक्ष ने विपक्षी विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इसमें तमाम विपक्षी दलों के विधायक शामिल हैं।
----- झामुमो के पास मुद्दे की कमी नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य हित के तमाम मसले सदन में उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन का बेहतर संचालन करना सरकार का काम है। सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। विधानसभा में विधायक सिर्फ नाली और गली बनवाने के लिए नहीं चुनकर आए हैं। सरकार की गलत नीतियों के प्रति आवाज बुलंद करना भी हमारा काम है। राज्य की व्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ------ जवाब से भागती है सरकार: कांग्रेसकांग्रेस के तेवर भी तल्ख हैं। विधायक डॉ। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार औपचारिकता निभाने के लिए सत्र बुलाती है। सरकार चाहती ही नहीं कि सदन चले क्योंकि सरकार जवाब देने से भाग रही है। सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में सरकार को बर्खास्त करने की मांग पार्टी उठाएगी। राज्य सरकार के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और विधि-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पूरे राज्य का सिस्टम फेल है। सभी मंत्री अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए हैं।
---- क्या होगा बजट सत्र में 18 जनवरी : राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 19 जनवरी : तीसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। 21-22 जनवरी : बसंतपंचमी का अवकाश। 23 जनवरी : वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश होगा। 25-28 जनवरी : बैठकें नहीं होगी। 29 जनवरी : मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। बजट पर चर्चा। 30 जनवरी : आय-व्यय और अनुदान मांग पर वाद-विवाद। सरकार का उत्तर तथा मतदान। 06-07 फरवरी : राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य। (हर कार्यदिवस के दौरान प्रश्नकाल.) ----