बजट फॉर ऑल
RANCHI:झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में मंगलवार का दिन काफी खास था, क्योंकि हेमंत सरकार की ओर से यहां पहला आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 86,370 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट को आप बजट फॉर ऑल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर क्लास का विशेष ख्याल रखा गया है। बात चाहें यंगिस्तान की हो या किसान की, बीपीएल की हो, मिडिल क्लास की या एपीएल की, स्टूडेंट्स की हो या महिलाओं की, हर किसी को बजट में कुछ न कुछ जरूर मिला है। सरकार गठन के बाद अपने पहले बजट में हेमंत सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बजट में किसानों और युवाओं की चिंता तो की ही गई है साथ ही पहली बार परंपरा से हटकर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन बसर करने वाले (एपीएल परिवारों) लोगों को भी राहत दी गई है। आदिवासी, महिलाएं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार (बीपीएल) तो सरकार के एजेंडे में हैं ही। कोई नया कर नहीं लगाकर सरकार ने व्यवसायी वर्ग को भी राहत दी है। बजट को वास्तविकता के करीब रखने की कोशिश की गई है। बड़ी-बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की जगह सीधे-सीधे आम जनता को राहत देने की कोशिश बजट में स्पष्ट झलकती है। यही वजह है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 32,167.58 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि सामान्य क्षेत्र के लिए 25,047.43 करोड़ और आर्थिक क्षेत्र के लिए 29,154.99 करोड़ रखे गए हैं।
प्रति व्यक्ति आय में 8 परसेंट जीडीपी का लक्ष्य राज्य सरकार ने स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी विकास दर आठ प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं, वर्तमान मूल्य पर इसके 10.17 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रति व्यक्ति आय के मानकों पर गत वर्ष 5.5 प्रतिशत की विकास दर रही थी। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। जो कि पिछले तीन वर्षो की औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत से करीब 1.5 फीसद अधिक है। एक रुपये की रजिस्ट्री पर अभी रोक नहींएक रुपये में महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री पर वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल इसे बंद नहीं किया जा रहा है। रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे स्वीकार किया। स्पष्ट कहा कि इस योजना का जिक्र बजट में नहीं है, जाहिर है यह बंद हो रही है। यह भी कहा कि सरकार किसानों का धान वाजिब मूल्य पर खरीद रही है, कृषि ऋण भी माफ किया जा रहा है। पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे में किसी 'आशीर्वाद' की जरुरत नहीं है।
महिलाओं को नौकरियों में 50 परसंट रिजर्वेशन: सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि सरकार आनेवाले दिनों में महिलाओं को नौकरियों में 50 फीसद तक आरक्षण देगी और इसकी शुरुआत अभी रिक्तियों के भरने के क्रम में की जा सकती है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि असाध्य रोगों के लिए सरकार आर्थिक मदद करने जा रही है उसमें ब्रेन हेम्ब्रेज को भी शामिल किया जा रहा है और इससे पीडि़तों को भी मदद दी जा सकेगी। किडनी, लीवर रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को फिलहाल यह मदद मिलती है। किसानों का 50 हजार कर्ज माफकिसानों की ऋण माफी की घोषणा को स्पष्ट करते हुए सीएम ने कहा कि 50 हजार रुपये तक का ऋण सरकार माफ करेगी। पहले चरण में इसे सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, 50 वर्ष से अधिक के लोगों और सभी विधवाओं को सरकार मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। सीएम ने स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए भी संकल्प को दोहराया और कहा कि जिला स्कूलों को उच्च स्तरीय विद्यालय की तरह विकसित किया जाएगा और यह सुनिश्चित होगा के इनका विकास प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर हो।