RANCHI: झारखंड में द्वितीय वर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के साथ-साथ तृतीय और चतुर्थवर्गीय नौकरियों में अब बाहरी लोगों के पास कोई अवसर नहीं होगा। राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया कि पूर्व में जो लोग विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर चुके थे, उन्हें भी अयोग्य माना जाएगा और उनकी आवेदन राशि लौटा दी जाएगी। स्थानीय नीति में इस संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू मानते हुए फिर से नौकरियों के लिए विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस निर्णय के साथ ही कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इसमें पिछले वर्ष सूखा की चपेट में आए किसानों को राहत पैकेज के तहत 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

सिविल सेवा पुरस्कार नियमावली

कैबिनेट ने हिंदी साहित्य, पत्रकारिता एवं सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए पुरस्कार देने को लेकर झारखंड राज्य राजभाषा तथा सिविल सेवा पुरस्कार नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत अटल स्मृति उदीयमान साहित्यकार और पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा। इसके तहत एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही, अटल स्मृति उत्कृष्ट सिविल सेवा पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके तहत मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार राशि को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

सूखा राहत पैकेज

पिछले वर्ष सुखाड़ प्रभावित 18 जिलों के 129 प्रखंडों में किसानों को राहत देने का प्रस्ताव था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि इनपुट अनुदान के लिए राशि 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए चापाकल एवं नलकूपों इत्यादि की मरम्मत के लिए राशि 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपये अर्थात कुल 427 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपये की मांग की गई थी। इसमें से कृषि इनपुट अनुदान में 150 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध किए जाने की स्वीकृति दी गई।

8 गांव भवनाथपुर से कांडी अंचल में

राज्य कैबिनेट ने गढ़वा जिले में दो अंचलों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत भवनाथपुर से हटाकर आठ गांवों को कांडी अंचल में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए अलग से एक राजस्व हल्का का गठन भी किया गया है। भवनाथपुर प्रखंड के कुल 3 पंचायत डुमरसोता, हरिहरपुर एवं मझिगांवा में स्थित कुल आठ राजस्व ग्रामों (हरिहरपुर, डगर, बतोखुर्द, रपूरा, डूमरसोता, दारिदह, श्रीनगर एवं मझिगांवा) को हल्का संख्या-10 के रूप में कांडी अंचल में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई।

देवघर में नई बाईपास को 69 करोड़ रुपये

देवघर जिला अंतर्गत सत्संगनगर से भिरखीबाद तक सड़क निर्माण के लिए रोहिणी नावाडीह, तिलजोरी, देवीपुर एवं चौधरीडीह के बाईपास (कुल लंबाई 10 किलोमीटर) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य के लिए 69 करोड़, 26 लाख, 69 हजार और 200 रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

20 वर्ष सेवा दे चुके पत्रकारों को 7500 रुपए मासिक पेंशन :

कैबिनेट ने झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली, 2019 के गठन को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत झारखंड में लगातार 20 वर्ष अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 रुपये पेंशन और उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन दिए जाने की मंजूरी दी गई। पारिवारिक पेंशन की राशि मूल पेंशन से आधी होगी। यह पेंशन एक जनवरी 2015 से सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए लागू होगी, लेकिन राशि का भुगतान अधिसूचना की तिथि से होगी।

Posted By: Inextlive