बिजनेस का आइडिया बताइए, सरकार से 1 लाख रुपये ले जाइए
अगर आपके पास बेहतरीन स्टार्ट-अप आइडिया है तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी. स्टार्ट-अप के आइडिया पर सरकार एक लाख रुपये देगी.
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RANCHI : अगर आपके पास बेहतरीन स्टार्ट-अप आइडिया है तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी. स्टार्ट-अप के आइडिया पर सरकार एक लाख रुपये देगी. झारखंड सरकार की ओर से झारखंड स्टार्ट-अप हैकॉथन 2019 का आयोजन रांची में किया जा रहा है. 22 और 23 जून को आयोजित होने वाले स्टेट लेवल के इस प्रोग्राम में जो नए स्टार्ट-अप हैं, उनकी आइडिया पर सरकार इनवेस्ट करेगी. होटल बीएनआर रांची में होने वाले इस प्रोग्राम में जो भी नए स्टार्ट-अप शामिल होना चाहते हैं वह 10 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की ओर से नए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए झारखंड स्टार्ट-अप हैकॉथन 2019 का आयोजन किया जा रहा है.
ऑन स्पॉट 1 लाख की आर्थिक मदद
आईटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हैकॉथन का यह दूसरा सीजन हो रहा है. इसमें जो नए स्टार्टअप हैं उनके आइडिया पर सरकार उनको मदद करेगी. इस महीने होने वाले इस प्रोग्राम में छह नए स्टार्ट-अप का चयन किया जाएगा. जिसके आइडिया पर सरकार इनवेस्ट करेगी. उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और हर तरह के आइडिया पर सरकार मदद करेगी. इस प्रोग्राम में जिस स्टार्ट-अप सेलेक्शन किया जाएगा, उसे ऑन स्पॉट 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी.
आइडिया का होगा इवैल्यूएशन
हैकॉथन 2019 में जितने भी स्टार्ट-अप शामिल होंगे उन सभी के आइडिया का एक्सपर्ट टीम द्वारा इवैल्यूएशन किया जाएगा, जिसमें आइडिया के इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग सहित सभी तरह के आइडिया को देखा और परखा जाएगा. एक्सपर्ट द्वारा जो आइडिया सेलेक्ट किया जाएगा वह लांग टर्म में कैसा बिजनेस करेगा, उसकी मार्केटिंग कहां होगी, टार्गेट क्लाइंट क्या होगा, इस तरह के बिजनेस के हर मॉड्यूल पर चर्चा की जाएगी. एक्सपर्ट द्वारा सेलेक्ट आइडिया को लांच करने के लिए हर तरह की आर्थिक मदद दी जाएगी.
झारखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की ओर से राज्य में नए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार की ओर से कई स्टार्ट-अप को मदद दिया भी जा चुका है. अब हैकॉथन 2019 प्रोग्राम करके नए स्टार्ट-अप को अवेयर किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि राज्य सरकार की ओर से नए स्टार्टअप के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है. उस पॉलिसी के तहत नए स्र्टाटअप को क्या -क्या मदद मिल सकती है इसकी भी जानकारी दी जाएगी.