नई राजधानी के लिए केंद्र से मांगे चार हजार करोड़
RANCHI : झारखंड सरकार ने रांची में नई राजधानी के निर्माण के लिए केंद्र से 4000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता की मांग की है। बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट पर विचार व सुझाव के लिए आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीएम रघुवर दास ने यह मांग रखी। श्री दास ने गरीब कल्याण कोष में प्राप्त हो रही राशि से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट ग्राम परियोजना के लिए भी आर्थिक सहायता की मांग रखी।
मिले विशेष पैकेज उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों के उन्नयन के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने की केंद्रीय योजना में बोकारो, चाईबासा एवं कोडरमा को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा श्री दास ने एचईसी के पुनर्वास के लिए सहायता मांगी और झरिया पुनर्वास पर विषेष ध्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने बन्द अथवा परित्यक्त खदानों के पुनर्वास के लिए विषेष पैकेज की मांग भी रखी।खनिज की रॉयल्टी भी बढ़े
श्री दास ने राज्यों के खनिज राजस्व में वृद्धि का अनुरोध करते हुए कहा कि झारखंड में कोयले, लोहे आदि के उत्पादन से राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन, रॉयल्टी दर में कई वषरें से पुनरीक्षण नहीं हो पाया है। फिलहाल कोयले पर रॉयल्टी की दर 10 मई 2012 से मूल्य के अनुसार 14 प्रतिशत प्रभावी है। इस दर में पुनरीक्षण वर्ष 2015 से ही देय है। अत: कोयले पर रॉयल्टी दर को बढ़ाकर न्यून्तम 20 प्रतिशत करने की जरूरत है। लौह अयस्क पर 15 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है, इसे भी 20 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। यूरेनियम, कॉपर अयस्क, सोना, बॉक्साइट तथा ग्रेफाइट आदि पर स्वामित्व की दर निर्धारित नहीं है। अत: इन सभी अयस्कों पर न्यून्तम 20 प्रतिशत दर निर्धारित करने की जरूरत है।
पीडीएस दुकानों से बैंकिंग सेवाएं शुरू हो मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में 20,000 पीडीएस दुकानों के पास ई-पॉस मशीनें उपलब्ध हैं। इन दुकानों को बैंक मित्र बनाकर उन के माध्यम से बैंकिग सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था बहुत कम समय में लागू की जा सकती है। श्री दास ने बैंकिंग सेवाओं में विस्तार का अनुरोध करते हुए कहा कि अभी तक झारखंड की 63 पंचायतों को डिजिटल पेमेन्ट सुविधायुक्त घोषित किया जा चुका है। बैंकिग सेवाओं के विस्तार के लिए 5,000 से अधिक आबादी बाले चिन्हित 137 गांवों में से 21 में बैंकों की शाखा खोली जा चुकी है। उन्होंने शेष बचे 116 गांवों में बैंकों की शाखा खोलने का अनुरोध किया। वायु सेवा के लिए बजट में हो प्रावधनश्री दास ने नयी रेल परियोजनाओं तथा छोटे शहरों के लिए वायु सेवा के लिए बजट में पर्याप्त राशि देने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इच्छुक राज्य सरकारें 50-50 प्रतिशत के आधार पर भारत सरकार के साथ भागीदार बन सकती हैं।
एसटी/एससी/ओबीसी को मिले स्कॉलरशिप श्री दास ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुरोध किया। साथ ही, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक की तर्ज पर झारखंड में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति देने की मांग भी रखी। उन्होंने एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को बिना किसी बजटीय अधिसीमा के छात्रवृत्ति देने का अनुरोध भी किया। बजट पेश करने की तिथि में परिवर्तन को सराहा श्री दास ने इस अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा बजट पेश करने की तिथि में प्रस्तावित परिवर्तन का समर्थन करते हुए कहा कि झारखंड सरकार भी 23 जनवरी को ही राज्य का पूर्ण बजट प्रस्तुत करने जा रही है।