रांची: राजधानी रांची सहित राज्य भर के करीब 70 हजार बस और ऑटो को राहत मिलने जा रही है। पिछले 5 महीने से बस ओनर एसोसिएशन सरकार से मांग कर रहा है कि जब उनकी गाडि़यां सड़क पर नहीं चल रही हैं तो सरकार उनसे रोड टैक्स क्यों लेगी, इसलिए जितने दिनों तक बसें बंद हैं इतने दिनों तक का रोड टैक्स माफ किया जाए। अब परिवहन विभाग बस ओनर की बातों को गंभीरता से लेकर नियमावली बना रहा है कि कैसे कॉमर्शियल बसों का टैक्स माफ किया जाए। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से अध्ययन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की स्वीकृति मिलते ही इसे कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। कैबिनेट से अप्रूवल मिलते ही रोड टैक्स माफ करने का नोटिफिकेशन परिवहन विभाग जारी करेगा।

दूसरे राज्यों की हो रही स्टडी

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक राज्य में एक बार भी बसों का रोड टैक्स माफ नहीं किया गया है। लेकिन पेनडेमिक के कारण अब लोग टैक्स माफ करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारी वैसे राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं जिन राज्यों ने अपने यहां बसों का रोड टैक्स माफ किया है। जल्द ही इस पर एक प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। कैबिनेट से अप्रूवल मिलते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और करीब पांच महीने का रोड टैक्स माफ किया जा सकता है।

राज्य पर पड़ेगा आर्थिक बोझ

परिवहन विभाग के अधिकारी अभी अध्ययन कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो प्राइवेट बसें, ऑटो और स्कूल बसें चल रही हैं उनका अगर 5 महीने का रोड टैक्स माफ किया जाता है तो राज्य सरकार के खजाने पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। अगर वह बोझ पड़ता है तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। इस तरह की कई सारी चीजों का अध्ययन परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं।

24 मार्च से बंद है सभी बसें

लॉकडाउन होने के बाद 24 मार्च से राज्य की सभी कॉमर्शियल बसों को बंद कर दिया गया है। इन्हें सरकार के आदेश के बाद बंद किया गया है। अब बस ओनर एसोसिएशन सरकार से मांग कर रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पांच महीने तक का रोड टैक्स माफ कर दिया जाए। क्योंकि जब हम लोगों ने सरकार के आदेश पर बसें बंद रखी हैं। बसें सड़क पर नहीं चल रही हैं, ऐसे में सरकार को टैक्स क्यों दिया जाए।

इन्हें मिलेगा लाभ

परिवहन विभाग अगर रोड टैक्स माफ करता है तो राज्य के करीब 70000 कॉमर्शियल गाडि़यों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 10 हजार प्राइवेट बसें हैं, जो सड़कों पर चलती हैं। 4000 स्कूल बसें हैं, जो अलग-अलग शहरों में स्कूलों के लिए चलती हैं। इसके अलावा 50 हजार ऑटो हैं, जो सरकार को रोड टैक्स देते हैं। इस तरह करीब 70000 कॉमर्शियल गाडि़यों को इसका सीधा मिलेगा।

Posted By: Inextlive