10 मकानों पर बुलडोजर, 12 डिसमिल सरकारी जमीन खाली
रांची : जिला प्रशासन के आदेश पर रातू सीओ ने अंचल के नोवासोसो गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी लगाकर साढे 4 घंटे में 10 मकान तोड़े गए। इनमें से कुछ में बाउंड्री तोड़ी गई तो कुछ लोगों ने सरकारी जमीन में अपने घर बढ़ाकर बना लिए थे, उसे तोड़ा गया। वहीं चार संपूर्ण घर तोड़ दिए गए हैं। कांके डैम के कैचमेंट एरिया में सीओ रातू प्रदीप कुमार ने मापी कर 11 अवैध रूप से निर्मित ढांचे चिन्हित किए थे। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बाद एक महिला हाईकोर्ट चली गई तो उसे स्टे मिल गया। बाकी ढांचों को तोड़ने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया था।
महिलाएं कर रही थीं विरोधजिला प्रशासन ने कुल 12 डिसमिल कांके डैम की सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। जिन चार लोगों के मकान बने हुए थे। उन लोगों ने विरोध किया और जेसीबी को रोकने की कोशिश की। महिलाएं आगे आ गई थीं। एक महिला रामवती का कहना था कि लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी है। जिन लोगों ने जमीन बेची हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। रातू सीओ प्रदीप कुमार ने समझाया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह अभियान चल रहा है। काफी मशक्कत और काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं मानीं और अभियान आगे बढ़ाया गया।
लाव-लश्कर के साथ पहुंचे थे सीओ अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ। 3:30 बजे तक सभी 10 मकानों को जमींदोज कर दिया गया था। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक जेसीबी लगाई गई थी। सबसे पहले अतिक्रमण कर बनाई गई बाउंड्री को तोड़ा गया। बाउंड्री के बाद मकानों के पीछे के हिस्से को तोड़ा गया। इसके बाद लगभग दो बजे चार मकानों को धराशाई कर दिया गया। इनमें चंदन शर्मा, ¨पटू यादव, देवांती देवी आदि के मकान थे। 3:30 बजे तक सभी मकानों को तोड़ दिया गया था। अभियान की जानकारी सभी को हो गई थी। तो लोगों ने मकानों से सामान को हटा लिया था। वहीं कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को तोड़ दिया था। नहीं टूटा एक मकान नोवासोसो में अंकना जायसवाल का मकान नहीं तोड़ा जा सका। अंकना जायसवाल ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। अंकना जयसवाल ने यहां गोदाम नुमा एजबेस्टस का मकान बनाया है। रातू सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन हाईकोर्ट में पैरवी कर इस पर स्टे खत्म कराएगा। अभियान के विरोध में नगर निगम के सामने धरनाहरमू नदी के करीब अतिक्रमण हटाने के विरोध में पांच पार्षदों ने रांची नगर निगम दफ्तर के सामने सोमवार को धरना दिया। आरोप लगाया कि प्रशासन और नगर निगम इस मामले में गलत शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को गुमराह कर रहा है। पहले लोगों को बसाना चाहिए इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए। धरना में वार्ड नंबर 26 के पार्षद अरुण झा के अलावा पार्षद विनोद सिंह, वार्ड नंबर 27 के पार्षद ओम प्रकाश, वार्ड नंबर 21 के पार्षद एहतेशाम और वार्ड नंबर 25 के पार्षद अर्जुन राम शामिल हुए।
दोबारा ग्रीन लैंड की मापीवार्ड नंबर 26 के पार्षद अरुण झा ने आरोप लगाया कि नगर निगम और जिला प्रशासन हाईकोर्ट में गलत शपथ पत्र दायर कर गरीबों को उजाड़ना चाहता है। पार्षद बिनोद सिंह ने कहा कि साल 2015-16 में हरमू नदी के सुंदरीकरण के समय नदी को अतिक्रमण मुक्त किया गया था। इसके बाद अब दोबारा नदी के मूल क्षेत्र को बदलकर निगम ग्रीन लैंड की नापी करा रहा है और बिना स्वीकृत नक्शा के घर बनाने वालों को नोटिस दे रहा है। वार्ड नंबर 27 के पार्षद ओम प्रकाश ने कहा कि बरसात में किसी का घर तोड़ना इंसानियत के खिलाफ है। वहीं वार्ड नंबर 21 के पार्षद मो एहतेशाम ने कहा कि किसी का घर उजाड़ने से पहले उसे बसाया जाना चाहिए। धरना में शामिल पूर्व पार्षद मो। असलम ने कहा कि बरसात में गरीब अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे। कार्रवाई पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। धरना समाप्त होने के बाद नगर आयुक्त कार्यालय में पार्षदों की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया।