करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम
- झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल ने सरकार के कामकाज को सराहा
- एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को नीति निर्धारण में दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकतारांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ के मौके पर शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य सरकार के कार्यों, प्राथमिकताओं और जनता के प्रति जवाबदेही को अपने अभिभाषण के माध्यम से साझा किया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने विशेष तौर पर कोरोना काल में श्रमिकों व वंचितों के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। यह भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों को विकास की नीति निर्धारण में हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। लगभग 45 मिनट के राज्यपाल के संबोधन के दौरान विपक्ष ने मर्यादा बनाए रखी, हालांकि अभिभाषण की समाप्ति पर कुछ ¨बदुओं पर क्षणिक विरोध दर्ज करा अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। राज्यपाल के अभिभाषण पर सोमवार को विधानसभा की द्वितीय पाली में वाद-विवाद होगा।
सरकार के कार्यो का जिक्रराज्यपाल ने क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक सदृढ़ किया गया है। इस मामले में की गई गिरफ्तारी का जिक्र भी उन्होंने किया। राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इस कड़ी में छह नए जिलों रांची, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, दुमका एवं गिरिडीह का चयन करते हुए एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है।
57 लाख लोगों को फायदाराज्यपाल ने बताया कि सोना सोबरन, धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना के तहत 10 रुपये की अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना है। इस योजना से लगभग 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को चिह्नित किया गया है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हासिल उपलब्धि को भी सदन से साझा किया। उन्होंने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को चयनित कर उन्हें कैंम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर्स डिग्री ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
---------- एक नजर- -कोरोना काल में राज्य सरकार ने किया बेहतर कार्य -गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में किया जा रहा विकसित -मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाई -किसानों के हित में उठाए गए कदम -आय के साधन बढ़ाने का प्रयास कर रही सरकार