इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को आकर्षक आफर से लुभाएगी सरकार

रांची : भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है। झारखंड सरकार ने इसकी नब्ज पकड़ते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादकों के लिए नई नीति तैयार की है। इसमें कई लुभावने आफर हैं। इसकी घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नई दिल्ली स्थित ताज होटल में होने जा रही है। इस कार्यक्रम में कार निर्माण से जुड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है जिनमें टाटा, ह्युन्डई, मारुति, होंडा जैसी कंपनियां तो होंगी ही, कुछ छोटी कंपनियों को भी राज्य सरकार अपने मसौदे से रूबरू कराएगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नीति की खास बातें उद्यमियों को बताई जाएंगी और उनसे सुझाव भी मांगे जाएंगे।

झारखंड सरकार की कोशिश है कि पूर्व में जिन राज्यों ने इससे संबंधित नीतियां बनाई हैं उससे बेहतर आफर देकर व्यवसाय जगत को आकर्षित करे। सरकार बड़ी कंपनियों को प्रोडक्शन शुरू करने पर सब्सिडी पैकेज की घोषणा करनेवाली है जो कि सूत्रों के अनुसार 50 करोड़ तक हो सकती है। इसके अलावा झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को भी लाभ देगी। यह सुविधा दोपहिया से लेकर कार और बस तक पर उपलब्ध होगी। किसी भी स्थिति में कुल कीमत के लिहाज से 10 प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी।

इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देगी। इसके अलावा नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर निबंधन शुल्क माफ करने की भी घोषणा की जानेवाली है। रांची में वाहनों को लेकर बेहतर होते माहौल के बीच ढाई दर्जन के करीब चार्जिंग स्टेशन भी खुलकर तैयार हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में झारखंड की उद्योग प्रोत्साहन नीति में स्टेक होल्डरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हुए संशोधनों की भी जानकारी उद्यमियों को दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नीति से अलग कार्यक्रम में उद्योग प्रोत्साहन नीति को समझने के लिए भी कई बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनमें सेल, वेदांता स्टील, डालमिया आदि शामिल हैं।