अप्रैल महीने से झारखंड में स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन बंद है. रजिस्ट्रेशन के लिए 500 से अधिक स्टार्टअप के आवेदन पेंडिंग हैैं. दूसरी ओर झारखंड की स्र्टाटअप पॉलिसी भी लैप्स कर गई है. अब सरकार फिर से नई पॉलिसी बना रही है. इसका असर यह हुआ है कि राज्य के स्र्टाटअप को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है.


रांची (ब्यूरो)। युवाओं को अब नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत काम करना होगा। पांच साल तक स्टार्टअप का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब फि र से झारखंड में नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की जा रही है। राज्य में स्टार्ट अप स्कीम साल 2016 में लागू की गयी थी, जो 2021 में लैप्स कर गई। अब आईटी विभाग की ओर से फि र से स्टार्टअप पॉलिसी बनायी जा रही है। संभावना है कि पॉलिसी में कुछ संशोधन भी किये जायेंगे, जिसके बाद राज्य में नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू की जाएगी। किसी भी पॉलिसी को सरकार पांच साल के लिए लागू करती है। पॉलिसी की सफ लता को ध्यान में रखते हुए पांच साल के बाद फि र से बनायी जाती है। इस साल राज्य में नयी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी लागू की गयी है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप पॉलिसी बनायी जा रही है। अप्रैल से ही बंद है रजिस्ट्रेशन


इस साल अप्रैल के बाद से राज्य में स्टार्टअप के तहत रजिस्ट्रेशन बंद है। राज्य में स्टार्ट अप के लिये अटल इनोवेशन लैब गठित किया गया है, जो राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत काम करती है। फिलहाल लैब में पूर्व के लगभग पांच सौ आवेदन लंबित हैं। युवाओं ने सरकार से मदद के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनको कोई मदद नहींमिली।आईआईएम अहमदाबाद मेंटर रहा हैपूर्व में आईआईएम अहमदाबाद राज्य में स्टार्ट अप की मेंटर रही। दिसंबर 2019 में आईआईएम के साथ राज्य सरकार का करार खत्म हुआ। इसके साथ ही राज्य में स्टार्टअप के तहत रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गयी। कुछ समय के लिए विभाग की ओर से अपने स्तर से नये उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। लेकिन पॉलिसी लैप्स करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद है।आज भी फंड का इंतजार

झारखंड में स्टार्टअप पॉलिसी को 5 साल पूरे हो चुके हैैं लेकिन स्टार्टअप को बहुत कम लाभ मिला। 2016 में नई स्टार्टअप पॉलिसी आने के बाद जिस जोर-शोर से सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम और फं ड बनाया, वो सब सिर्फ कागजों तक ही रह गया। कई स्टार्टअप्स को आज भी फं ड मिलने का इंतजार है, लेकिन उन्हें आशंका है कि अब सरकार उन्हें एक कौड़ी भी देने वाली नहीं है। जितनी घोषणाओं के साथ राज्य सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी लागू की, उतनी सफलता पॉलिसी को नहीं मिल पाई। साल 2016 में राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई थी, जिसमें ऐसे उद्यमियों को बढ़ावा देना था, जो अपने आइडिया से बेहतर और कुछ नया बिजनेस करने की चाह रखते हों। सिर्फ 49 को मिला लाभअब तक पांच साल में सरकार की ओर से मात्र 49 उद्यमियों का चयन किया जा सका है। यह चयन भी साल 2018 में ही किया गया था, जबकि पॉलिसी राज्य में नवंबर 2016 से ही लागू थी। इतना ही नहीं, राज्य में जो उद्यमी स्टार्टअप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें सरकार की ओर से फस्र्ट फेज की राशि तक नहीं दी गई है। इस कारण इन उद्यमियों में काफी निराशा है। चयनित उद्यमियों ने जानकारी दी कि पॉलिसी के तहत आइडिया में विकास, शोध और वैधता के लिए राज्य सरकार चयन होने के पहले 12 माह स्टाइपेंड के नाम पर 8,500 रुपए देने वाली थी। यह राशि प्रत्येक माह उद्यमी या उद्यमी समूहों को देनी थी। वहीं दिव्यांग या महिला उद्यमियों को स्टाइपेंड राशि में अतिरिक्त 2000 रुपए देने का भी प्रावधान था। उद्यमियों ने जानकारी दी कि राज्य के किसी भी चयनित उद्यमी को यह राशि भी नहीं मिली है। इनक्यूबेशन सेंटर भी खत्म

राज्य में 2016 में स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की गई। इसके तहत अटल बिहारी इनोवेशन लैब स्थापित किया गया। पिछले एक साल से स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य में काम ठप है। इसकी प्रमुख वजह आईआईएम अहमदाबाद से एग्रीमेंट का खत्म होना है। एग्रीमेंट खत्म हुए एक साल हो गये, जिससे राज्य के उद्यमियों को स्टार्टअप का लाभ उठाने में परेशानी हो रही है। आईआईएम अहमदाबाद राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी की मेंटर था, जो आईटी विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप पर काम कर रही थी। पिछले साल से लेकर अब तक न ही नए उद्यमी इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हुए और न ही किसी को फंड का लाभ मिला। बता दें कि राज्य अटल इनोवेशन लैब में स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत उद्यमियों के साथ मिलकर आईआईएम अहमदाबाद की टीम काम करती थी।

Posted By: Inextlive