RANCHI: कोरोना संक्रमण को रोकने और इसके संभावित असर को देखते हुए तमाम निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। इसमें तीनों सत्ताधारी दल से एक-एक मंत्री होंगे। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, झामुमो से चंपई सोरेन व राजद से सत्यानंद भोक्ता। इसके अलावा समूह के साथ समन्वय के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लगाया गया है। ये समिति कोरोना से निपटने के लिए अपनी अनुशंसाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे। अभी माना जा रहा है कि केंद्र का निर्णय आने के बाद ही मंत्रिमंडल समूह कोरोना से संबंधित लॉकडाउन अवधि के विस्तार से संबंधित अपनी अनुशंसाएं सुनाएंगीं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही नौ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

लालू पर दो दिन में फैसला

कैबिनेट की बैठक में लालू यादव और उनके जैसे अन्य बंदियों को पैरोल पर रिहा करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान महाधिवक्ता को भी बुलाया गया और उनसे परामर्श मांगा गया है। उनके परामर्श के आधार पर मंत्रिमंडल समूह अपने निर्णय से सीएम को अवगत कराएगा। माना जा रहा है कि दो दिनों में वह फैसला देंगे।

सात जिलों के 55 ब्लॉक सूखाग्रस्त

कैबिनेट ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के 7 जिलों के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। ये जिले बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा एवं हजारीबाग हैं। औसत से लगभग 40 फीसद कम बारिश होने के कारण इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अनुशंसा को केंद्र से स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी।

कोरोना पीडि़तों के खाते में जाएगा पैसा

राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए विधायक अपनी निधि से आम लोगों को आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं और इसके लिए विधायक मद से 25 लाख रुपये तक कोरोना पीडि़तों के लिए खर्च हो सकेंगे। जो लोग सपरिवार झारखंड में फंसे हैं उन्हें एक हजार रुपये और जिन परिवारों के मुखिया दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनके परिवारों को दो हजार रुपये तक की आर्थिक मदद विधायक मद से दी जा सकती है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- सभी कार्डधारियों को एक किलो अतिरिक्त नमक देने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति। अप्रैल और मई महीने में सभी लाभुकों को एक-एक किलो फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक एक रुपये प्रति किलो की दर से सरकार की ओर से दिया जाएगा।

- डीवीसी को बकाया भुगतान करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान मद में 200 करोड़ रुपये आवंटित करने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

-आर्मी कैंटीन में शराब की खरीद बिक्री को वैट से मुक्त किया गया।

Posted By: Inextlive