रांची : झारखंड कैबिनेट के शुक्रवार के फैसले के मुताबिक अब राज्य पालीटेक्निक और इंजीनिय¨रग कॉलेजों में नामांकन के लिए 12वीं के प्राप्तांक को आधार बनाया जाएगा। अलग से इसके लिए परीक्षा इस वर्ष नहीं हो सकी है। आवास बोर्ड अब पुराने और जर्जर भवनों को तोड़कर नए आवास का निर्माण करा सकता है। इसके लिए आवासीय भू-संपदा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास बोर्ड के कार्यों का कंप्यूटरीकरण करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता आए। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के बिरसा नगर से बागुनहातु जलापूर्ति योजना के लिए 30.19 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

बस संचालकों को मिली राहत

कैबिनेट ने इसके साथ ही बसों को बड़े पैमाने पर राहत प्रदान की है। लाकडाउन के बाद बसों को जितने दिनों के लिए आवागमन से रोका गया था, उतनी अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। जिन बसों को जब से संचालन की अनुमति मिली है, उसी तिथि तक यह लाभ मिल सकेगा। इस मद में 10.12 करोड़ रुपये का लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा। आटो और टैक्सी संचालकों को भी राहत प्रदान की जा चुकी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

सोबरन धोती-साड़ी योजना

झारखंड में एक बार फिर गरीब परिवारों को दस रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी देने की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट ने इस बाबत सोबरन धोती-साड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए तत्काल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 57.1 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में एक बार और फिर अगले वर्ष से साल में दो बार सरकारी तौर पर साड़ी-धोती अथवा लुंगी लाभुकों को मिलेगा। इसके वितरण के लिए उसी पॉश मशीन का इस्तेमाल होगा, जिससे अभी अनाज मिल रहा है। इसके अलावा पंचायत और वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसका वितरण होगा।

नरीमन को 20 लाख, ¨सघवी को 15 लाख

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए एफएस नरीमन और अभिषेक मनु ¨सघवी को रखने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए कैबिनेट ने इनको प्रति हाजिरी भुगतान की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नरीमन को एक हाजिरी पर 20 लाख रुपये और ¨सघवी को 15 लाख रुपये देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

Posted By: Inextlive